विकासकांकडे ५० टक्के रोकड घेऊन सदनिका आरक्षित निश्चलनीकरणानंतर काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी वेगवेगळे उपाय शोधणाऱ्यांनी बहुसंख्य विकासकांकडे ५० टक्के इतकी रोकड रक्कम भरून सदनिका आरक्षित केल्या आहेत. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून रिक्त राहिलेल्या सदनिकांना अचानक ग्राहक मिळत असल्यामुळे विकासकांनीही जुन्या नोटा घेण्याचे ठरविले. या जुन्या नोटा शक्य तितक्या रिचवून वा त्याचे रूपांतर करून घेऊन विकासकांनी सध्या मंदीत असलेला आपला बांधकाम व्यवसाय सावरण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. ग्राहकांकडून रोख रक्कम घेऊन सदनिका आरक्षित केल्याप्रकरणी थेट पुरावा उपलब्ध नाही. परंतु ९ नोव्हेंबरपासून आतापर्यंत अनेक विकासकांच्या सदनिका आरक्षित झाल्या आहेत. शीघ्रगणकानुसार येणारी रक्कम करारनाम्यात दाखविली जाते. तेवढी रक्कम ग्राहकाला धनादेशाद्वारे भरावी लागते. उर्वरित रोख रकमेच्या स्वरूपात म्हणजेच काळ्या पैशाच्या स्वरूपात दिली जाते. साधारणत: आजही हे प्रमाण ३० ते ४० टक्के आहे. परंतु अनेक विकासकांनी ५० टक्के रोख रक्कम स्वीकारून सदनिका आरक्षित केल्या आहेत. याबाबत संबंधित ग्राहकांना वितरण पत्र देण्यात आले आहे. वितरण पत्रात शीघ्रगणकानुसार येणारी रक्कम नमूद करण्यात आली आहे. बोरिवली, कांदिवली, मालाड, गोरेगाव परिसरात साधारणत: सव्वा ते दीड कोटीत टूबीएचके सदनिका उपलब्ध आहेत. परंतु शीघ्र गणकानुसार ही रक्कम ९० लाख ते सव्वा कोटीच्या घरात आहे. म्हणजे साधारणत: २० ते ३० टक्के इतकी रोख रक्कम घेण्याची तरतूद आहे. परंतु निश्चलनीकरणानंतर हादरलेल्या अनेकांनी सदनिका आरक्षित करण्याचा सपाटा लावला. चारकोपमधील एका पुनर्विकास प्रकल्पात चक्क २० सदनिका अशाच पद्धतीने आरक्षित केल्या गेल्या. या सदनिकांचा अद्याप करारनामा नोंदणीकृत झालेला नाही वा त्यांनी दिलेल्या रोख रकमेपोटी पावतीही देण्यात आलेली नाही. ज्या विकासकाकडे सदनिका आरक्षित केल्याचे पुरावे काही ग्राहकांनी दाखविले ते काळा पैसा पांढरा झाल्यामुळे समाधानी होते. या ग्राहकांनी शीघ्रगणकानुसार कमी दरात सदनिका मिळाल्याचा दावा केला. परंतु ज्या चारकोप परिसरात ही सदनिका खरेदी करण्यात आली आहे त्याचा दर पाहता आणि अन्य विकासकांनी धनादेशाद्वारे रक्कम स्वीकारून केलेला करारनामा लक्षात घेतला तर हा ग्राहक प्राप्तीकर खात्याच्या जाळ्यात अडकू शकणार आहे. रोख रक्कम देणारा आणि ती स्वीकारणारा हे दोन्हीही अडचणीत येऊ शकतात, याची कल्पना असल्यामुळे ‘अळीमिळी गुपचिळी’चा हा प्रकार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. काय होईल काळ्या पैशाचे? रोख रकमेची पावती नसल्यामुळे विकासक ते उद्या नाकारू शकतो. वितरण पत्रावरील सदनिकेची किंमत अंतिम नसते. त्यामुळे रोख रकमेद्वारे उर्वरित रक्कम भरली असली तरी उद्या विकासक शब्द फिरवू शकतो. भरलेल्या रोख रकमेपैकी शीघ्रगणकापेक्षा अधिक रक्कम नव्या चलनात (अर्थात दलाली घेऊन) परत करण्याचे वचन काही विकासकांनी दिले आहे. ते अर्थात कागदोपत्री नाहीच.
