इबोला विषाणू पसरू नयेत यासाठीची आवश्यक ती यंत्रणा उपलब्ध आहे का आणि हा आजार रोखण्यासाठी नेमकी काय पावले उचलली जात आहेत, असा सवाल करीत त्याबाबत मंगळवापर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र व राज्य सरकारला दिले. इबोलामुळे होणारा आजार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारकडे आवश्यक ती यंत्रणा उपलब्ध नाही. त्यामुळे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला आवश्यक ती काळजी घेण्याचे निर्देश देण्यासोबत आफ्रिकन देशांतून भारतात येणाऱ्या प्रवाशांवर बंदी घालण्याचे आदेश देण्याची मागणी केतन तिरोडकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने याचिकेतील मुद्दय़ाची गंभीर दखल घेत आतापर्यंत इबोलाचे विषाणू पसरू नयेत यासाठी काय काळजी घेण्यात आलेली आहे, अशी विचारणा केंद्र व राज्य सरकारकडे केली. त्यावर आवश्यक उपाययोजना आणि खबरदारी घेण्यात येत असल्याचे केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात आले. राज्य सरकारतर्फे मात्र काहीच उत्तर देण्यात आले नाही. त्यामुळे हा प्रश्न गंभीर असून केंद्र सरकारची जबाबदारी ही सर्वसमावेशक योजना तयार करण्याची असून राज्य सरकारची या प्रकरणी मुख्य भूमिका असल्याचे न्यायालयाने सुनावले. मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्याने राज्य सरकारकडून इबोलाच्या विषाणूंपासून संरक्षण करण्यासाठी काय पावले उचलली जात आहेत, हा आजार रोखण्यासाठी आवश्यक ती यंत्रणा उपलब्ध आहे का हे सांगण्याचे न्यायालयाने निर्देश दिले.
