राज्यातील सनदी – पोलीस अधिकाऱ्यांत जुंपली

उत्पादन शुल्क, परिवहन आयुक्तांसह काही महत्त्वाच्या पदांवर भारतीय पोलीस सेवेतील (आय.पी.एस.) अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, असा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडील गृह खात्याने सादर केल्याने भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आय.ए.एस.) अधिकारी संतप्त झाले असून, या प्रस्तावाच्या विरोधात अधिकाऱ्यांनी आपल्या भावना मुख्य सचिवांकडे व्यक्त केल्या आहेत.

अन्य काही राज्यांमध्ये महाराष्ट्रात आय.ए.एस. अधिकाऱ्यांकडे असलेल्या पदांवर भारतीय पोलीस सेवेतील (आय.पी.एस.) अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. त्यात उत्पादन शुल्क व परिवहन आयुक्त, काही खात्यांच्या सचिवांच्या पदांचा समावेश आहे. हा आधार घेत भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांनी राज्यात आपली या पदांवर वर्णी लागावी, असा आग्रह धरला आहे. विशेष म्हणजे गृह खात्याने तसा लेखी प्रस्तावच सामान्य प्रशासन खात्याला सादर केला आहे. उत्पादन शुल्क किंवा परिवहन विभागाचा गृह खात्याशी अधिक  संबंध येतो. यामुळेच ही पदे आय.ए.एस.पेक्षा आय.पी.एस. अधिकाऱ्यांकडे असावीत, असा पोलीस अधिकाऱ्यांचा युक्तिवाद आहे.   गृह खात्याचा प्रस्ताव दाखल झाल्याने भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. सनदी अधिकाऱ्यांच्या संघटनेच्या बैठकीत यावर बराच खल झाला. कोणत्याही परिस्थितीत ही पदे भारतीय प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडेच कायम राहिली पाहिजेत यासाठी आग्रह धरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार अलीकडेच सनदी अधिकाऱ्यांच्या संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मुख्य सचिव सुमित मलिक यांची भेट घेऊन आपली नाराजी व्यक्त केली. कोणत्याही परिस्थितीत ही पदे गृह विभागाकडे हस्तांतरित केली जाऊ नयेत, अशी मागणी केली.

सध्या मंत्रालयात माहिती आणि जनसंपर्क विभागाच्या महासंचालकपदी ब्रजेश सिंग या भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही परंपरा पडू नये, अशी आय.ए.एस. अधिकाऱ्यांची अपेक्षा आहे. गृह आणि सामान्य प्रशासन ही दोन्ही खाती मुख्यमंत्र्यांकडे असून, मुख्यमंत्री आय.ए.एस. की आय.पी.एस. अधिकाऱ्यांना झुकते माप देतात याकडे पोलीस आणि सनदी अधिकाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. या संदर्भात काहीही प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास मुख्य सचिव मलिक यांनी नकार व्यक्त केला.

भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होणारी पदे पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांना मिळावीत म्हणून गृह खात्याने सादर केलेल्या प्रस्तावामुळे आय.ए.एस. अधिकारी चिंतेत आहेत. कारण गृह खाते हे मुख्यमंत्र्यांकडे असून, मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीशिवाय हा प्रस्ताव पाठविला की मुख्यमंत्र्यांची त्याला संमती होती, असा प्रश्न आय.ए.एस. अधिकाऱ्यांना पडला आहे.