आदिवासी विभागाने निधी उपलब्ध करून दिल्यामुळे नंदुरबार जिल्ह्य़ातील सर्व टोलनाके बंद करण्यात आले. त्याच धर्तीवर अन्य जिल्ह्य़ांसाठीही निधी उपलब्ध करून दिल्यास वा अर्थसंकल्पात तरतूद केल्यास अन्य जिल्ह्य़ांमध्ये टोलबंदीचा ‘नंदुरबार पॅटर्न’ राबविण्याची तयारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दर्शविली आहे.
टोल हा विषय राज्यात सध्या चांगलाच गाजत आहे. ठेकेदारांना मालामाल करणाऱ्या टोलकडे सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करते, असा अनुभव येतो. रस्त्याचा झालेला खर्च वसूल झाला तरी टोलचा बोजा वाहनचालकांवर टाकला जातो. खर्च वसूल झाला तरी ठेकेदाराला बँकेचे व्याज द्यावे लागते, असा युक्तिवाद सरकारमधील उच्चपदस्थांकडून केला जातो. आता ठेकेदाराच्या बँकेचे व्याज फेडण्याकरिता सामान्य वाहनचालकांनी का पैसे मोजायचे यावर सरकारकडे उत्तर नसते. कोणत्याही बडय़ा टोल ठेकेदाराच्या विरोधात कारवाई केल्याचे राज्यात उदाहरण नाही. एखाद्-दुसऱ्या छोटय़ा ठेकेदाराचा टोल नाका बंद केला जातो. या पाश्र्वभूमीवर ‘नंदुरबार पॅटर्न’ महत्त्वाचा ठरतो. एकात्मिक रस्ते विकास कार्यक्रमांतर्गत नंदुरबार शहरातील रस्ते नव्याने तयार करण्यात आले. त्याचा खर्च वसूल करण्याकरिता टोल आकारण्यात येत होता. पण मुंबई, ठाणे किंवा पुण्याच्या तुलनेत एवढे उत्पन्न नसल्याने ठेकेदारही फारसा खूश नव्हता. नंदुरबार आदिवासीबहुल जिल्हा असल्याने आदिवासी विकास विभागाने निधी उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे आठ टोल नाके बंद करण्यात आले. अन्य जिल्ह्य़ांमध्ये अशा प्रकारे निधी देण्यात आल्यास टोल बंद करण्याची सरकारची तयारी असल्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री (उपक्रम) जयदत्त क्षीरसागर यांनी सांगितले.
खर्च वसूल झालेले ५३ टोल नाके बंद करण्यात आले असून मुंबई-पुणे एक्सप्रेस मार्गावर २०१९ पर्यंत टोल द्यावा लागेल. प्रत्येक टोलनाक्यावर ईलेक्ट्रॉनिक फलक लावण्याचे आदेश कंत्राटदारांना देण्यात आले आहेत. त्यावर प्रकल्पावर झालेला खर्च आणि टोलचा कालावधी नमूद केला जात असून आतापर्यंत १३ ठिकाणी अशी सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. मात्र येत्या महिनाभरात सर्व टोल नाक्यांवर इलेक्ट्रॉनिक फलक लावण्याचे आदेश देण्यात आले असून या कालावधीत हे फलक लागले नाहीत तर तेथील टोलवसुली बंद करण्यात येणार असल्याचेही क्षीरसागर यांनी सांगितले.    
येत्या महिनाभरात सर्व टोल नाक्यांवर इलेक्ट्रॉनिक फलक लावण्याचे आदेश देण्यात आले असून या कालावधीत हे फलक लागले नाहीत तर तेथील टोलवसुली बंद करण्यात येणार आहे.
जयदत्त क्षीरसागर , सार्वजनिक बांधकाममंत्री (उपक्रम)