मुंबई : भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबईमध्ये (आयआयटी) ३९ वर्षांहून अधिक काळ बागकाम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतर ग्रॅच्युईटी देण्यास संस्थेने नकार दिला. यासंदर्भात कायदेशीर लढाई जिंकूनही ही रक्कम मिळण्यास विलंब होत असल्याने अखेर निराश होऊन या कर्मचाऱ्याने कामगार दिनी आत्महत्या केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आयआयटी, मुंबईमध्ये रमण गरसे हे ३९ वर्षांहून अधिक काळ बागकाम विभागात कंत्राटी कर्मचारी म्हणून कार्यरत होते. सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी संस्थेकडे ग्रॅच्युइटीची मागणी केली. मात्र आयआयटी, मुंबई प्रशासनाने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे त्यांनी कामगार न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणाची सुनावणी गरसे यांच्या बाजूने झाली. न्यायालयाने आयआयटी, मुंबई प्रशासनाला विलंबासाठी अतिरिक्त १० टक्के व्याजासह ग्रॅच्युइटीची रक्कम देण्याचे आदेश दिले.

हेही वाचा – मध्य रेल्वेवर रविवारी मेगाब्लॉक

हेही वाचा – मालमत्ता कर न भरणाऱ्या सहा मोटार गॅरेजवर जप्तीच मालमत्ता करवसुलीसाठी महानगरपालिकेकडून कठोर कारवाईला सुरुवात

आंबेडकर पेरियार फुले स्टडी सर्कलनुसार गरसे हे कंत्राटी तत्त्वावर असल्याच्या कारणास्तव आयआयटी प्रशासनाने उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला होता. याची कुणकुण लागल्यामुळे गरसे निराश झाले होते. त्यामुळे १ मे रोजी त्यांनी आत्महत्या केल्याचे बोलले जात आहे. यासंदर्भात आयआयटी, मुंबईच्या प्रवक्त्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र प्रतिसाद मिळाला नाही.

आयआयटी, मुंबईमध्ये रमण गरसे हे ३९ वर्षांहून अधिक काळ बागकाम विभागात कंत्राटी कर्मचारी म्हणून कार्यरत होते. सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी संस्थेकडे ग्रॅच्युइटीची मागणी केली. मात्र आयआयटी, मुंबई प्रशासनाने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे त्यांनी कामगार न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणाची सुनावणी गरसे यांच्या बाजूने झाली. न्यायालयाने आयआयटी, मुंबई प्रशासनाला विलंबासाठी अतिरिक्त १० टक्के व्याजासह ग्रॅच्युइटीची रक्कम देण्याचे आदेश दिले.

हेही वाचा – मध्य रेल्वेवर रविवारी मेगाब्लॉक

हेही वाचा – मालमत्ता कर न भरणाऱ्या सहा मोटार गॅरेजवर जप्तीच मालमत्ता करवसुलीसाठी महानगरपालिकेकडून कठोर कारवाईला सुरुवात

आंबेडकर पेरियार फुले स्टडी सर्कलनुसार गरसे हे कंत्राटी तत्त्वावर असल्याच्या कारणास्तव आयआयटी प्रशासनाने उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला होता. याची कुणकुण लागल्यामुळे गरसे निराश झाले होते. त्यामुळे १ मे रोजी त्यांनी आत्महत्या केल्याचे बोलले जात आहे. यासंदर्भात आयआयटी, मुंबईच्या प्रवक्त्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र प्रतिसाद मिळाला नाही.