पिंपरी-चिंचवडमधील ६६ हजार बेकायदा बांधकामांवर कारवाईसाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने पालिकेला दिलेले आहेत. मात्र राज्यातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबाबत सरकार विचार करत असून त्याबाबतचा निर्णय होईपर्यंत ही मोहीम पुढे ढकलण्याच्या मागणीसाठी पालिकेतर्फे गुरुवारी अर्ज करण्यात आला; परंतु हा अर्ज पालिकेने सरकारच्या निर्देशानुसार केल्याचे निर्दशनास येताच न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले व सरकारने कुठल्या अधिकाराअंतर्गत पालिकेला अर्ज करण्यास सांगितले, असा सवाल केला. पिंपरी-चिंचवड येथील ६६ हजार बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र आतापर्यंत केवळ ८२५ बेकायदा बांधकामांवर पालिकेने हातोडा चालवला आहे. कूर्मगतीने केल्या जाणाऱ्या या कारवाईबाबत न्यायालयाने मागच्या सुनावणीच्या वेळेस असमाधान व्यक्त करत अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईसाठी एप्रिल महिन्यात विशेष मोहीम चालविण्याचे आदेश िपपरी-चिंचवड पालिकेला दिले होते; परंतु ही कारवाई पुढे ढकल्याच्या मागणीसाठी पालिकेतर्फे करण्यात आलेल्या अर्जावर खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली.
