बेकायदा बांधकामांना अभय देणे हे घटनाविरोधी असल्याचे आणि ही बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण आपल्या परवानगीशिवाय अमलात आणू नये, असे सरकारला स्पष्ट बजावूनही नवी मुंबईत सर्रासपणे बेकायदा बांधकामे सुरू असल्याबाबत उच्च न्यायालयाने सोमवारी संताप व्यक्त केला. एवढेच नव्हे, तर राज्य सरकारला याबाबत धारेवर धरत शक्य असल्यास अशी बांधकामे करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या नावाची यादी सादर केली जावी. जेणेकरून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईचे आदेश देण्याचा इशाराही या वेळी न्यायालयाने दिला. नवी मुंबईतील दिघा येथील सिडको, एमआयडीसी आणि राज्य सरकारच्या जमिनींवर अतिक्रमण करून उभ्या करण्यात आलेल्या ८६ बहुमजली बांधकामांवर कारवाईचे आदेश देण्याची मागणी राजीव मिश्रा यांनी अ‍ॅड. दत्ता माने यांच्यामार्फत केली आहे. याशिवाय नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा अमिता मारू यांनी उपस्थित केला आहे. त्यावर नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांवरील कारवाई सुरूच ठेवण्याचे स्पष्ट करत या बेकायदा बांधकामांना जबाबदार असलेल्यांवर एमआरटीपी कायद्यानुसार फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेशही न्यायालयाने पालिकेला दिले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती के. आर. श्रीराम यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी कोर्ट रिसिव्हरचे फलक एका इमारतीवर लावण्यात येऊनही त्यावर पडदा टाकून बांधकाम सुरू असल्याची बाब या वेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यामुळे संतापलेल्या न्यायालयाने कठोर आदेश देऊनही नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामे सर्रास सुरू असल्याबाबत संताप व्यक्त केला. हे काय सुरू आहे, आदेशाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सरकारवर सोपविण्यात आली होती, असेही न्यायालयाने फटकारले. एवढेच नव्हे, तर एकटय़ा दिघा गावामध्ये १०० च्या आसपास बेकायदा बांधकामे आढळून येतात, तर नवी मुंबईतील अन्य गावांमध्ये काय स्थिती असेल, असा सवालही न्यायालयाने केला. दरम्यान, याचिकेत नमूद ८६ पैकी नऊ इमारती आवश्यक त्या परवानगीशिवाय बांधण्यात आल्याचे उघड झाल्यावर कोर्ट रिसिव्हरने त्या ताब्यात घेण्याचे आदेशही यापूर्वीच न्यायालयाने दिले होते. सोमवारच्या सुनावणीत आणखी ७२ इमारती आवश्यक त्या परवानग्या न घेताच बांधण्यात आल्याचे तहसीलदारांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. मात्र या इमारतींपैकी बहुतांश इमारतीत रहिवासी राहत असल्याचे अहवालात नमूद करताना आणि नेमक्या किती इमारती अद्यापही रिकाम्या आहेत याची माहिती तहसीलदारांनी अहवालात दिलेली नाही. त्यामुळे संपूर्ण अहवाल कोर्ट रिसिव्हरच्या ताब्यात द्यावा, असे आदेश तहसीलदारांना देताना त्याची पाहणी करून नेमकी स्थिती काय, याचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने कोर्ट रिसिव्हरला दिले.
