अंधेरी पूर्वेतील पश्चिम द्रुतगती महामार्गाला लागून असलेल्या महाकाली झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत विकासकाने पुनर्वसनाच्या इमारतींवरच बेकायदा मजले चढविल्याची गंभीर बाब पुढे आली आहे. यामुळे गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून हक्काच्या घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सुमारे १७०० झोपुवासीयांचे स्वप्न धुळीला मिळाले आहे. या प्रकरणी झोपु प्राधिकरणाने दखल घेत एमआरटीपी कायद्यान्वये कारवाई का करू नये, अशी नोटीस बजावली असली तरी मजले पाडण्याची कारवाई अद्याप केलेली नाही.
महाकाली झोपु योजना मे. सनशाई बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सद्वारे राबविली जात आहे. या योजनेअंतर्गत १७२२ झोपुवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी नऊ इमारती बांधण्यात येणार आहेत. प्रत्यक्षात तीन इमारतींचेच काम पूर्ण झाले असले तरी त्यापैकी दोन इमारतींना १२ मजल्यांची तर एकाला दहा मजल्यांची परवानगी असतानाही त्यावर दोन मजले चढविण्यात आल्याने ही योजनाच आता थंडावली आहे. १७२२ पैकी १४०० झोपुवासीय भाडय़ाने अन्यत्र राहत आहेत. मात्र त्यांचे भाडे अचानक बंद करण्यात आले आहे.
झोपुवासियांच्या तक्रारीवरून प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निर्मल देशमुख यांनी दोन वेळा बैठका घेऊन तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. बैठकीमध्ये आश्वासन देणाऱ्या ‘मे. सनशाईन बिल्डर्स’ने काहीच हालचाल न केल्यामुळे झोपुवासीय संतापले आहेत. या योजनेसाठी विजय रहेजा यांच्या ‘गीगाप्लेक्स डेव्हलपर्स प्रा. लि.’ या कंपनीकडून विक्री करावयाच्या चटईक्षेत्रफळापोटी शैलेश व नैलेश मेहता व धनपत शेठ यांच्या ‘सनशाईन बिल्डर्स’ या कंपनीला कोटय़वधी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य केले आहे. या संदर्भात विकासहक्क करारनाम्याची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे.
त्यातच आता इमारती बांधणारा कंत्राटदार मेहुल वाघेला याने आपले १९ कोटी रुपये न मिळाल्याने काम बंद केले आहे. याबाबत आता नोटीस बजाविल्याच्या वृत्ताला प्राधिकरणाचे सहायक अभियंता दिलीप पाटील यांनी त्यास दुजोरा दिला. या प्रकरणी दोन्ही विकासकांशी संपर्क होऊ शकला नाही. मात्र या प्रकरणी कारवाई करून विकासकाला इमारतींचे काम तातडीने सुरू करण्याचे आदेश दिल्याचे प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी देशमुख यांनी सांगितले.
‘सनशाईन बिल्डर्स’आणि ‘गीगाप्लेक्स डेव्हलपर्स’ यांच्यातील वादाचा फटका आम्हाला बसला आहे. झोपु प्राधिकरणाने यात कारवाई करून आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी झोपुवासीयांनी प्राधिकरणाकडे केलेल्या तक्रारीत केली आहे.