वाहनचालकांकडून अवाजवी शुल्क; नफेखोरीमुळे पालिकेच्या महसुलात घट क्षमतेपेक्षा अधिक वाहने उभी करणे, नेमून दिलेल्या जागेबाहेर वाहने ठेवणे, वाहन मालकांकडून अवाजवी पैसे घेणे आदी मार्गानी वाहनतळांवर कंत्राटदारांकडून सुरू असलेल्या अनागोंदीला चाप लावण्याची योजना पालिका प्रशासन आखत आहे. मुंबईत ठिकठिकाणी कामानिमित्त जाणाऱ्यांना वाहने सुरक्षितपणे उभी करता यावीत यादृष्टीने पालिकेने अनेक विभागांमध्ये सार्वजनिक वाहनतळांची उभारणी केली आहे. वाहने उभी करणाऱ्यांकडून शुल्कवसुलीसाठी कंत्राटदारांची नियुक्ती केली आहे. काही ठिकाणच्या कंत्राटांची मुदत संपुष्टात आली असली तरी तेथे बेकायदा शुल्कवसुली सुरू आहे. ही वसुली करणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळण्यास पालिकेने सुरुवात केली आहे. त्याचबरोबर कंत्राटाची मुदत संपुष्टात न आलेल्या वाहनतळांवरही अनागोंदी कारभार सुरू असल्याचे पालिकेच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या कंत्राटदारांवर कारवाईची तयारी पालिकेने केली आहे. प्रत्येक वाहनतळाची वाहन उभी करण्याची क्षमता पालिकेने निश्चित केली आहे. त्यानुसार कंत्राटदारांकडून पालिकेला शुल्क दिले जाते; परंतु अनेक ठिकाणी कंत्राटदार अधिक कमाईच्या नादात क्षमतेपेक्षा अधिक वाहने उभी करतात. वाहन किती वेळ वाहनतळात उभे केले जाते, याचाही ताळेबंद पालिकेला मिळत नाही. त्यामुळे कोणत्या वाहन मालकाकडून किती शुल्क वसुली केली जाते याची माहिती मिळत नाही. अनेकदा वाहनतळाच्या हद्दीबाहेरही वाहने उभी असतात. मात्र वाहनतळाची हद्द स्पष्ट होत नसल्याने वाहतूक पोलिसांना या वाहनांवर कारवाई करता येत नाही. प्रत्येक वाहनतळांची हद्द निश्चित करून त्याभोवती ठळक रंगाचे पट्टे मारणार वाहनतळांमध्ये चारचाकी, दुचाकी वाहने उभी करण्यासाठी जागा निश्चित करणार नियमांना हरताळ फासणाऱ्या आणि वाहनमालकांची लूट करणाऱ्या कंत्राटदारांविरुद्ध पोलिसात गुन्हा दाखल करण्याचा विचार कडक अटी घालून अधिकृत वाहनतळांवरील कंत्राटदारांवर शिस्तीचा बडगा वाहने उभी न करण्याची ठिकाणे वाहन मालक आणि वाहतूक पोलीस या दोघांनाही समजावीत यासाठी ठोस उपाययोजनाही करण्याचा विचार. कुलाबा, नरिमन पॉइंट, चर्चगेट, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, फोर्ट आदी भागातील वाहनतळांवरील शुल्कवसुलीची कंत्राटे कंत्राटदारांना दिली आहेत. मात्र या वाहनतळांवर अनागोंदी कारभार सुरू असून त्याला आळा घालण्यासाठी लवकरच ठोस उपाययोजना करण्यात येणार आहे. - किरण दिघावकर, साहाय्यक आयुक्त, ‘ए’ विभाग कार्यालय
