जमीन ताब्यात घेण्यासोबतच विश्वस्तांवर फौजदारी कारवाईची जिल्हाधिकाऱ्यांची शिफारस माझगाव येथील शासनाच्या मालकीच्या भूखंडाची ‘कच्छी लोहाना निवास गृह ट्रस्ट’ने सहा वर्षांपूर्वी एका विकासकाला बेकायदा विक्री केल्याचे स्पष्ट झाल्याने हा भूखंड परत घेतानाच विश्वस्तांवर फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारस शहर जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली आहे. हा अहवाल महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठवण्यात आला आहे. माझगाव येथे मोक्याच्या ठिकाणी सुमारे दोन एकर भूखंड वुमेन मिशनरी सोसायटीला १९१७ मध्ये भाडेपट्टय़ावर देण्यात आला होता. हा भूखंड सोसायटीने कच्छी लोहाना ट्रस्टला विकला. त्या वेळी शासनाची परवानगी घेण्यात न आल्यामुळे २००५ पर्यंत मालमत्ता पत्रकावर वुमेन मिशनरी सोसायटीचे नाव होते. याच काळात यापैकी काही भूखंड मे. एस एंटरप्राइझेसला विकण्यात आला. तसेच २०१०मध्ये एक एकर भूखंड ‘गोल्ड प्लाझा’ या विकासकाला विकण्यात आला. तेव्हाही शासनाची परवानगी घेण्यात आली नव्हती. माहिती अधिकार कार्यकर्ते जयेश कोटक यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा केल्याने शासनाला याची दखल घ्यावी लागली. गोल्ड प्लाझा या विकासकाला विकलेला संपूर्ण भूखंड शासकीय असल्याचा त्यांचा दावा आहे. या प्रकरणी विभागीय आयुक्त राधेशाम मोपलवार यांच्याकडे झालेल्या सुनावणीत १३९९ चौरस मीटर हा भूखंड शासकीय, तर उर्वरित ३१८२ हा भूखंड पेन्शन अ‍ॅण्ड टॅक्स असल्याचे मान्य करण्यात आले. मात्र, तो शासकीय भूखंड असल्याचे कोटक यांचे म्हणणे ट्रस्टे अमान्य केले. त्यानंतर कोटक यांनी शहर जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांच्याकडे पुन्हा तक्रारी केल्या. त्यानुसार जोशी यांनी ४ ऑगस्ट रोजी महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठविलेल्या अहवालात, १३९९ चौरस मीटर इतकाच भूखंड शासकीय असल्याचे मान्य केले आहे. या अहवालाची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. कच्छी लोहाना ट्रस्टने २०१० मध्ये १३९९ चौरस मीटर भूखंडाची बेकायदा विक्री केल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत संबंधितांवर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्यात येत आहे. ही मालमत्ता शासनाने परत घेणे आवश्यक असल्याचेही जोशी यांनी अहवालात नमूद केले आहे. या अहवालाबाबत आम्हाला काहीही कल्पना नाही. हा भूखंड शासकीय भाडेपट्टय़ाचा असून विक्री व्यवहाराला मान्यता मिळावी आणि भाडेपट्टय़ाचे नूतनीकरण व्हावे यासाठी आम्ही पत्रव्यवहार केला असून त्यावर गेले दोन वर्षे निर्णय घेण्यात आलेला नाही. - गिरीश जैन, विकासक, गोल्ड प्लाझा भाडेपट्टय़ाच्या नूतनीकरणासाठी आम्ही आधीच पत्र पाठविले आहे, परंतु शासनाने त्याची दखल घेतलेली नाही. - तुलसीदास ठक्कर डुंगरसी, विश्वस्त, कच्छी लोहाना ट्रस्ट
