निती आयोगाचा राज्य सरकारला सल्ला; करोना नियंत्रणासाठी कौतुक मुंबई : व्यवसाय सुलभतेचा (ईज ऑफ डुइंग बिझनेस) पैलू अधिक सुटसुटीत करण्याबरोबरच उद्योगांमधील परवाना पद्धत अधिक सुलभ करणे, कृषी तसेच सिंचन क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करण्याचा सल्ला निती आयोगाच्या वरिष्ठांनी मंगळवारी राज्य सरकारला दिला. विदेशी गुंतवणुकीसाठी वातावरण अधिक पोषक करण्याची सूचनाही करण्यात आली. निती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कु मार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत आदी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह वरिष्ठ मंत्र्यांशी राज्याच्या विकासाबाबत चर्चा के ली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यासह विविध मंत्री, राज्य सरकारमधील वरिष्ठ अधिकारी या वेळी उपस्थित होते. व्यवसाय सुलभता अधिक सुटसुटीत करण्यावर नीती आयोगाने भर दिला. महाराष्ट्रात व्यवसाय व उद्योगांना वातावरण अनुकू ल असले तरी राज्य शासनाकडून या क्षेत्रात सुटसुटीतपणा आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होताना दिसत नाहीत, असे स्पष्ट मत आयोगाने नोंदविले. व्यवसाय सुलभतेसाठी केंद्राकडून राज्यांची यादी जाहीर के ली जाते व त्यात महाराष्ट्र कधीच पहिल्या पाच क्रमाकांवर नसतो याकडे लक्ष वेधण्यात आले. उद्योगासाठी महाराष्ट्रात वातावरण अनुकूल आहे, पण परवाना पद्धतीचा अडसर असल्याची कानउघडणीही आयोगाने के ली. परवान्यासाठी एक पानाचा अर्ज पुरेसा आहे. दुर्दैवाने महाराष्ट्रात परवाना पद्धत अजूनही सुटसुटीत नसल्याकडे आयोगाने राज्याच्या उच्चपदस्थांचे लक्ष वेधले. विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात अनेक वर्षे पहिल्या क्रमांकावरील राज्य होते. हा पहिला क्रमांक का गेला याचाही राज्याने गांभीर्याने विचार करण्याचा सल्ला दिला. सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांकडे अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली. राज्याचे कौतुकही करोना नियंत्रणासाठी राज्य सरकारने के लेल्या प्रयत्नांची तसेच इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाची प्रशंसा आयोगाने के ली. तसेच राज्याचे प्रलंबित प्रशद्ब्रा मार्गी लावण्याची ग्वाहीही आयोगाने दिली. वस्तू आणि सेवा कराचा परतावा, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड, धारावी पुनर्विकासासाठी रेल्वेची जमीन मिळणे, दिघी बंदर विकास, संरक्षण खात्याशी संबंधित जमीन आदी विषय राज्य शासनाकडून उपस्थित करण्यात आले. करोना संसर्ग रोखण्यात महाराष्ट्राने चांगली कामगिरी केली असल्याची प्रशंसा आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार यांनी केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, या संपूर्ण काळात आरोग्य सुविधा वाढविण्यात महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. इलेक्ट्रिक वाहन धोरणासाठी प्रशंसा महाराष्ट्राने भविष्याचा वेध घेऊन इलेक्ट्रिक वाहन धोरण आणले आणि चांगले पाऊल टाकले अशा शब्दांत मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी बैठकीत प्रशंसा केली, तसेच राज्यात सर्वत्र या वाहनांचा उपयोग व चार्जिंग स्थानके वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यास सांगितले. यावेळी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी या धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये सांगून केंद्राने यासंदर्भात अधिक प्रोत्साहन द्यावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली. दिघी बंदर परिसरासाठी तीन हजार कोटी दिघी बंदर औद्योगिक परिसराच्या विकासासाठी तसेच औरंगाबादजवळील शेंद्र-बिडकीन औद्योगिक वसाहतींच्या विकासाकडे राज्य शासनाने लक्ष द्यावे. दिघी बंदर परिसर डीएमआयसी विकास करणार असून एक अतिशय सुंदर आणि सर्व सुविधायुक्त शहर याठिकाणी उभारण्यासाठी विशेष उद्देश वाहन (एसपीव्ही) त्वरित स्थापन करावे, केंद्राकडून यासाठी तातडीने ३ हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे अमिताभ कांत यांनी स्पष्ट केले.
