मुंबई : धारावीतील ७ शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना माटुंगा येथील सिटी ऑफ लॉस एंजल्स या महापालिकेच्या शाळेने प्रवेश नाकारल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी सामाजिक कार्यकर्ते श्रीनिवास कुंचन यांच्याकडे तक्रार केल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले.
शाळेत प्रवेश नाकारलेली मुले आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील असून सातही मुलांचे पालक रोजंदारीवर कामाला आहेत. या कामगारांना करोना काळात आर्थिक हालाखीच्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागले. गेल्या चार वर्षांत अतिशय तुटपुंज्या पगारात हे पालक आपल्या कुटुंबाचे पालनपोषण करत आहेत. मुलांचे शिक्षण सुटू नये, यासाठी जानेवारीमध्ये या पालकांनी माटुंगा येथील सिटी ऑफ लॉस एंजल्स शाळेतील मुख्याध्यापकांची भेट घेऊन प्रवेशाबाबत विचारणा केली. शाळेतील प्राथमिक व माध्यमिकचे मुख्याध्यापक गीता तिवारी आणि हुमेरा खान यांनी मुलांची लेखी परीक्षा घेतली. दरम्यान, अभ्यासात मुले कमकुवत असल्यामुळे त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला, असे कारण दोन्ही मुख्याध्यापकांनी दिले. या प्रकारानंतर पालकांनी सामाजिक कार्यकर्ते श्रीनिवास कुंचन यांच्याकडे धाव घेतली. तसेच, हे प्रकरण महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक महासंघाकडेही पोहोचले.
हेही वाचा…मुंबई : दरोड्याच्या तयारीत असलेल्या तीन दरोडेखोरांना बेड्या
शाळाबाह्य मुलांबाबत २ फेब्रुवारी रोजी शिक्षणाधिकारी राजू तडवी यांच्याकडे तक्रार केली होती. मात्र शाळेवर कारवाई न झाल्याने महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा सुशीबेन शहा यांच्याकडे तक्रार केली आहे.
‘एका महिन्यात वर्षाचा अभ्यास करून घेणे अशक्य’
शाळा प्रशासनाने मुलांच्या प्रवेशास नकार दिलेला नाही. पालिकेच्या शाळेत प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिकण्याचा अधिकार आहे. मात्र, मुलांच्या पालकांनी फेब्रुवारीमध्ये प्रवेशासाठी शाळेत धाव घेतली. मार्चमध्ये विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरू होणार असल्यामुळे केवळ एका महिन्यात मुलांकडून संपूर्ण वर्षाचा अभ्यास करवून घेणे अशक्य आहे. त्यामुळे येत्या जूनमध्ये प्रवेशासाठी पुन्हा शाळेत येण्याचा सल्ला पालकांना देण्यात आला, अशी माहिती या शाळेकडून देण्यात आली.
हेही वाचा…मुंबई : मोटरमनचे असहकार आंदोलन मागे
महापालिकेच्या शाळेत शिक्षण मोफत असूनही मुलांना शाळेत प्रवेश नाकारल्याने शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे. प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान मुलांच्या लेखी परीक्षा घेणे नियमबाह्य प्रक्रिया आहे. त्यानंतर मुलांना शाळेत प्रवेश नाकारला. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार दोषींवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा. – नितीन दळवी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक महासंघ (मुंबई)
