पूर्वीच्या धोरणातील जाचक अटी रद्द; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णय राज्यात समृद्धनगर वसाहत (टाऊनशिप) प्रकल्पांच्या माध्यमातून उच्च दर्जाच्या नागरी पायाभूत सेवा-सुविधा, आíथक दुर्बल व कमी उत्पन्न गटांसाठी परवडणारी घरे, निवासी वापरासाठी जास्तीत जास्त जागेची उपलब्धता देण्यासाठी सध्याच्या विशेष नगर वसाहतींच्या धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बठकीत घेण्यात आला. या नव्या धोरणात वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकांबरोबरच पूर्वीच्या धोरणातील जाचक अटीही रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे जास्तीत जास्त घरे उपलब्ध होतील, अशी माहिती नगरविकास विभागातील सूत्रांनी दिली. या निर्णयामुळे स्मार्ट सिटीसारख्या समृद्ध वसाहती निर्माण करण्यासाठी शासनास कोणताही खर्च करावा लागणार नाही. तसेच या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व प्रादेशिक योजना, क्षेत्रविकास प्राधिकरण आणि विशेष नियोजन प्राधिकरणांच्या विशेष नगर वसाहतींसंबंधातील नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. तसेच ज्या क्षेत्रासाठी प्रादेशिक योजना मंजूर नाहीत, अशा क्षेत्रामध्ये नगर वसाहत निर्माण करण्यासाठी विकास नियंत्रित नियमावलीतही बदल करण्यात येणार आहेत. खासगी गुंतवणुकीस प्रोत्साहन, किफायतशीर दरात घरांची उपलब्धता आणि गुंतवणूकदारांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी सरकारने सन २००४ मध्ये विशेष नगर वसाहत योजना सुरू केली. मात्र या योजनेतून आतापर्यंत केवळ १७ प्रकल्पांचे प्रस्ताव मंजूर झाले असून पाच ते सात प्रकल्पच कार्यान्वित झाले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांना किफायतशीर दरात घरे उपलब्ध व्हावीत आणि ही योजनाही लोकप्रिय व्हावी यासाठी या धोरणात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार प्रकल्पाचे क्षेत्र सलग ४० हेक्टर असावे, तेथे अस्तित्वातील किमान १२ मीटरचा आणि प्रकल्प सुरू होईल तेव्हा अथवा २४ मीटर रुंदीचा रस्ता असावा. एकदा वसाहतीस परवानगी मिळाली की तेथील आरक्षणेही बदलून मिळतील, मात्र त्यासाठी पैसे भरावे लागतील. प्रकल्पातील ५० टक्के जागा मोकळी ठेवण्याची अटही आता काढून टाकण्यात आली आहे. त्याऐवजी २० टक्के उद्यानासाठी व १० टक्के खुली जागा, असे आरक्षण ठेवण्यात आले असून चटईक्षेत्र निर्देशांकासाठी एकच नियम ठेवण्यात आला आहे. आता मूळ चटईक्षेत्र निर्देशांक एक ठेवण्यात आला असून प्रकल्पांच्या मूळ चटईक्षेत्र निर्देशांकावर अधिमूल्य आकारून अतिरिक्त १०० टक्क्यांपर्यंत चटईक्षेत्र निर्देशांक मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे नागरिकांना जास्तीत जास्त सदनिका उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. गरिबांसाठी २० टक्के घरे राखीव विशेष म्हणजे आíथकदृष्टय़ा दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटासाठी योग्य व आवश्यक त्या प्रमाणात सदनिका उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी ३० व ५० चौरस मीटर कमाल बांधकाम क्षेत्राच्या २० टक्के सदनिका बांधणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
