निशांत सरवणकर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात समांतर यंत्रणा उभी करण्याच्या प्रयत्नांबाबत अखेर गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी माघार घेतली आहे. आपल्याला काहीच नियमबाह्य़ करायचे नाही, असे स्पष्ट करीत वाढीव चटईक्षेत्रफळ वितरण समितीला देण्यात आलेले सर्वाधिकार काढून घेतले जातील, असेही आव्हाड यांनी स्पष्ट केले. या समितीच्या फायली मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेसाठी पाठविल्या जातील, असेही आव्हाड यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. याबाबत आवश्यक आदेश लवकरच काढला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. झोपडीवासीयांना २६९ ऐवजी ३०० चौरस फुटांची घरे देण्याबाबतचे प्रस्ताव तातडीने निकालात काढण्यासाठी उपमुख्य अभियंता आर. बी. मिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला वाढीव चटईक्षेत्रफळ वितरण आणि शिथिलतेचे आदेश देण्यात आल्यामुळे खळबळ माजली. या निमित्ताने गृहनिर्माण मंत्र्यांनीच झोपु प्राधिकरणात समांतर यंत्रणा उभी करण्याचा प्रयत्न केल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने सर्वप्रथम प्रसिद्ध केले. हा आदेश १३ मे रोजी जारी झाला. मात्र महिना होत आला तरी एकही फाईल निकाली काढलेली नाही. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांनी हा आदेश म्हणजे झोपु कायद्याचे उल्लंघन असल्याबाबत शासनाकडे लेखी तक्रार केली. झोपडपट्टी कायद्यानुसार चटईक्षेत्रफळ वितरण व शिथिलतेचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आहेत. मात्र या आदेशानुसार ते उपमुख्य अभियंत्यांना मिळाले होते. मात्र त्यासाठी आवश्यक ती सुधारणा झोपडपट्टी कायद्यात करण्यात आलेली नव्हती वा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मान्यताही घेण्यात आलेली नव्हती. गृहनिर्माण विभागाने आपल्या पातळीवर हा आदेश जारी केला होता. त्यामुळे या समितीने फाईली निकालात काढल्या तरी त्यांचे आदेश अवैध ठरणार होते. प्रकरण काय? : अशी प्रकरणे तातडीने निकालात काढण्यासाठी समितीची स्थापन करणे योग्य होते. मात्र या समितीला वितरण आणि शिथीलतेचे आदेश देणे म्हणजे महाविकास आघाडीच्या काळातील चटईक्षेत्रफळाच्या मोठय़ा घोटाळ्याची नांदी असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. वरवर फक्त ३१ इतकेच वाढीव चटईक्षेत्रफळ दिसत असले तरी शिथीलता देऊन विकासकांना कोटय़वधी रुपयांचा फायदा करून देण्याचा डाव होता. त्यास व प्राधिकरणातील समांतर यंत्रणेला कपूर यांनी जोरदार आक्षेप घेतला होता. अखेर त्यांची बदली करण्यात आली. त्यामुळे या समितीला मोकळे रान मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. परंतु आता गृहनिर्माण मंत्री आव्हाड यांनीच सामंजस्याची भूमिका घेत आपल्याला काहीही नियमबाह्य़ करायचे नाही, असा दावा करीत समितीने मंजूर केलेल्या सर्व फायलींना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून मान्यता घेतली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. याबाबतचा सुधारीत आदेश लवकरच जारी केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील प्रकरणे तातडीने मार्गी लागावीत, असा माझा प्रयत्न आहे. झोपडीवासीयांना ३०० चौरस फुटांची घरे देण्याबाबत प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. या समितीला आता ही प्रकरणे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेसाठी पाठवावी लागतील. प्राधिकरणात काहीही नियमबाह्य होणार नाही - जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माण मंत्री
