फाशीची शिक्षा रद्द करण्यात यावी, असा सूर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जोरात उमटू लागला आहे. आपल्याकडेही फाशीची शिक्षा रद्द करण्यात यावी, असे पत्र १३ ते १४ मान्यवर विधिज्ञ आणि माजी न्यायमूर्तीनी सरकारला पाठविले आहे. यामुळे फाशीच्या शिक्षेबाबत कधी तरी सरकारला विचार करावाच लागेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी आज केले. अजमल कसाबपाठोपाठ अफझल गुरूच्या फाशीच्या अंमलबजावणीची मागणी जोर धरत असतानाच, हा दबाव वाढू लागल्याची माहिती गृहमंत्र्यांनी दिल्याने या वादाला वेगळे वळण लागण्याची चिन्हे आहेत.‘लोकसत्ता आयडिया एक्सेंज’मध्ये अफझल गुरू आणि अन्य गुन्हेगारांच्या फाशीच्या अंमलबजावणीसंदर्भात बोलताना केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी फाशी शिक्षेच्या संदर्भात सरकारमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेचा ऊहापोह केला. भारत, पाकिस्तानसह २७ ते २८ राष्ट्रांमध्येच फाशीची शिक्षा दिली जाते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील वाढता दबाव आणि फाशीच्या शिक्षेचे समर्थन करणाऱ्या राष्ट्रांचे अल्पमत लक्षात घेता फाशीच्या शिक्षेचा फेरविचार करावा लागेल, असे संकेत शिंदे यांनी दिले. मात्र १६६ निरपराध लोकांचा बळी घेणाऱ्या कसाबसारख्या क्रूर दहशतवाद्याला फाशीचीच शिक्षा योग्य ठरते हेही लक्षात घेतले पाहिजे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि भारतीयांच्या भावना यांचाही मेळ घालावा लागेल, असे मतही त्यांनी मांडले. देशातील मान्यवर विधिज्ञ आणि माजी न्यायमूर्ती फाशीच्या शिक्षेच्या विरोधात आहेत. काही प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष सहभागापेक्षा कटातील सूत्रधाराला फाशी देण्यात आल्याचा आरोप केला जातो. देहांताऐवजी आजन्म कारावासाची शिक्षा करण्यात यावी व त्यात पॅरोलवर सुटका करण्याची सवलत नसावी, अशी मागणी या पत्रातून करण्यात आली असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. कसाबच्या फाशीनंतर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी प्रथमच सारा घटनाक्रम उघड केला. केंद्रीय गृहमंत्रिपदी निवड झाल्यावर कसाबच्या फाशीचे पहिलेच प्रकरण माझ्याकडे आले होते. त्यावर लगेचच मी निर्णय घेतला. १६ ऑक्टोबरला आपण ही फाईल राष्ट्रपती भवनात पाठविली होती. राष्ट्रपतींनी ५ नोव्हेंबरला कसाबच्या दयेचा अर्ज फेटाळला. तेव्हा आपण ‘इंटरपोल’च्या बैठकीकरिता रोममध्ये होतो. ७ तारखेला नवी दिल्लीत परतल्यावर राष्ट्रपतींकडून गुप्त पत्र आल्याचे सांगण्यात आले. मी ताबडतोब राष्ट्रपतींनी कसाबचा दयेचा अर्ज फेटाळल्याचे पत्र महाराष्ट्र सरकारला पाठविले. तेव्हाच कसाबला द्यायच्या फाशीचे नियोजन करण्यात आले. ही बाब गुप्त ठेवण्यात आली. अगदी केंद्रीय गृहमंत्रालयात तीन-चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्याची पूर्वकल्पना होती. आंतराराष्ट्रीय दबाव किंवा आणखी काही अडथळा येऊ नये म्हणूनच पूर्ण गुप्तता पाळण्यात आली. एका प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेच्या आदल्या दिवशी न्यायालयाने स्थगिती दिली होती याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. कसाबच्या फाशीबरोबरच नक्षलवाद, आसाम हिंसाचार, देशाच्या सीमेवर योजण्यात आलेले उपाय, सायबर गुन्हे, ऊर्जामंत्री म्हणून केलेली कामगिरी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना घेतलेले निर्णय, निवडणूक जिंकूनही पक्षाने पुन्हा नाकारलेले मुख्यमंत्रीपद, आर्थिक परिस्थिती आदी विषयांवर शिंदे यांनी मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. (सविस्तर वृत्तांत रविवारच्या अंकात)* काँग्रेस पक्षाने आपल्याला भरभरून दिले. मुख्यमंत्रीपदापासून, लोकसभेचा नेता ते गृहमंत्री अशी अनेक पदे भूषविण्याची संधी मिळाली. आता खूप झाले. म्हणूनच २०१४ची निवडणूक लढवू नये, अशी आपली इच्छा आहे. लोकसभेची निवडणूक लढविली नाही तरी राज्यसभेवर जाणार नाही हेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले. * कसाबच्या फाशीच्या शिक्षेवर आताच्या राष्ट्रपतींनी तातडीने कारवाई सुरू केली, असे शिंदे म्हणाले, तेव्हा पूर्वीच्या राष्ट्रपतींनी काही केले नाही, असे मानावयाचे का, असा प्रश्न आला.. त्यावर, ‘असाच याचा अर्थ होतो’ एवढेच उत्तर शिंदे यांनी दिले.
