इंदू मिल जिंकली, आता रिपब्लिकन ऐक्याची चर्चा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी इंदू मिलची जमीन मिळविण्याची लढाई जिंकल्यानंतर आता गटातटात विखुरलेल्या रिपब्लिकन नेत्यांनी एकत्र आले पाहिजे, अशी चर्चा आंबेडकरी जनता व कार्यकर्त्यांमध्ये सुरु झाली आहे. सहा डिसेंबरला चैत्यभूमीवर जमलेल्या गर्दीतूनही त्याच भावना व्यक्त होत होत्या. ‘चला निळ्या निशाणाखाली सर्वानी एक व्हा रे’ हे गाणेही भीमसैनिकांच्या भावनेला प्रतिसाद देत होते.
इंदू मिलच्या जमिनीचा झगडा थेट सरकारशी होता. सर्वच राजकीय पक्षांनी त्याला पाठिंबा दिला होता. परंतु जमीन हस्तांतरणाबाबत होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल आणि कॉंग्रेसच्या राजकारणाबद्दल संशय असल्याने आंबेडकरी समाजात असंतोष होता. हा असंतोष प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले, नामदेव ढसाळ, राजा ढाले, आनंदराज आंबेडकर, जोगेंद्र कवाडे, राजेंद्र गवई, आदी नेत्यांच्या वेगवेगळ्या गटांच्या व सामाजिक संघटनांच्या माध्यमातून व्यक्त होत होता. नेते व गट वेगवेगळे असले तरी आंबेडकरी समाज या प्रश्नावर संघटित होत होता. त्या रेटय़ामुळेच ६ डिसेंबरच्या पूर्वसंध्येला केंद्र सरकारला डॉ. आंबेडकरांच्या स्मारकासाठी इंदू मिलच्या जमिनीच्या हस्तांतराची घोषणा करावी लागली. सहा डिसेंबरला चैत्यभूमीवर अलोट गर्दी झाली. इंदू मिल हा त्या गर्दीत चर्चेचा व आकर्षणाचा विषय होता.
इंदू मिलचा प्रश्न निकाली निघाल्यानंतर आता, गट-तट बाजूला ठेवून रिपब्लिकन नेत्यांनी एकत्र यावे अशी कार्यकर्त्यांमध्ये चर्चा सुरु झाली आहे. या पूर्वी रिडल्सची लढाई जिंकल्यानंतर अशीच ऐक्याची चर्चा सुरु झाली होती. १९८८ मध्ये रिडल्सचे प्रकण गाजले होते.
त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विचार संवर्धन समिती स्थापन करुन सर्व नेते एकत्र आले होते. रिडल्सचा निकाल लागल्यानंतर पुन्हा नेते व कार्यकर्ते आपापल्या गटात  विखूरले गेले. वर्षभराने सिद्धार्थ कॉलनीची दंगल झाली आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच एकत्र येण्यासाठी नेत्यांवर दबाव आला. त्यामुळे सव गट नेते एकत्र आले होते. निवडणुका झाल्यानंतर पुन्हा पांगापांग झाली.
राज्यात युतीचे सरकार आल्यानंतर १९९६ ला आणखी एक ऐक्याचा प्रयोग झाला. लगेच फाटाफूट झाली. १९९७ मधील रमाबाई आंबेडकरनगर गोळीबार प्रकरणानानंतर आंबेडकरी जनतेने धारण केलेल्या रुद्रावताराचा नेत्यांनाही फटका बसला होता.
 परिणामी १९८८ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नेत्यांना एकत्र येणे भाग पडले, त्याचा निवडणुकीत फायदाही झाला. आता २०१४ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांची कूजबूज सुरु झाली आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर रिपब्लिकन ऐक्याची पुन्हा चर्चा सुरु झाली  आहे.