दुसऱ्याकडील माहिती मिळविण्यासाठी प्रसंगी कायद्याचा बडगा उगारणारे पोलीस आपल्याच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती देताना मात्र गोपनीयतेचा कसा आधार घेतात, याचे एक मासलेवाईक उदाहरण समोर आले आहे. पोलीस कल्याण निधी गोपनीय असल्याचा कांगावा करीत ही माहिती या निधीच्या सदस्यांना देण्यास नकार देणाऱ्या मुंबई पोलिसांना ही माहिती खुली करण्याचे आदेश राज्य माहिती आयोगाने दिले.  
विशेष पोलीस महानिरीक्षक (प्रशासन) हेमंत नगराळे २००३ पासून मुंबई पोलीस कल्याण निधीचे सदस्य म्हणून काम पाहत आहेत. मात्र या निधीचा वापर कसा आणि कोणत्या कामासाठी केला जातो याची माहिती त्यांच्यापासून दडवून ठेवण्यात येत होती. वारंवार विचारणा करूनही ‘गोपनीयते’च्या नावाखाली माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने नगराळे यांना माहिती मिळविण्यासाठी थेट माहितीचा अधिकार कायद्याचा आधार घ्यावा लागला.
त्यांनी कल्याण निधीअंतर्गत ‘मुंबई पोलीस ऑपरेशन आरोग्य योजने’ची माहिती मागितली होती. या योजनेसाठी गेल्या पाच वर्षांत किती जणांकडून कशाप्रकारे निधी मिळाला, तसेच या योजनेच्या माध्यमातून कोणत्या बाबींसाठी किती खर्च करण्यात आला आणि ती रक्कम कोणकोणत्या कंपन्यांना कोणत्या कामासाठी, कोणत्या पद्धतीने देण्यात आली याची माहिती नगराळे यांनी सहाय्यक पोलीस आयुक्त (मुख्यालय-१) टी.ए. घाबेळे यांच्याकडे मागितली. मात्र ही माहिती न मिळाल्याने त्यांनी अपिलीय अधिकारी तथा उपायुक्त (मुख्यालय-१) यांच्याकडे दाद मागितली. मात्र नगराळे यांनी मागितलेल्या माहितीत व्यापक जनहित दिसून येत नाही, तसेच मुंबई पोलीस कायदा १९५१च्या कलम २३(डी) अन्वये पोलीस कल्याण निधी अंतर्गत पोलीस ऑपरेशन आरोग्य योजना तयार करण्यात आली असून सदर निधी हा खाजगी व कल्याणकारी निधी असल्याचे नमूद करून ही माहिती माहिती अधिकाराच्या कलम ८(१)(ड) अन्वये गोपनीय असल्याचे सांगून नाकारण्यात आली होती.
मात्र या विरोधात नगराळे यांनी केलेले अपील राज्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी मान्य केले असून पोलीस कल्याण निधी गोपनीय नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे. हा निधी मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली असल्याने माहिती अधिकार कायद्यानुसार ही माहिती मिळविण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे. तसेच याच कायद्याच्या कलम ८(१)चा आधार घेत ही माहिती गोपनीय असल्याचा मुंबई पोलीस उपायुक्तांचा दावाही गायकवाड यांनी फेटाळला.
या कलमात वाणिज्य क्षेत्रातील विश्वासार्हता व्यावसायिक गुपिते किंवा बौद्धिकसंपदा यांचा उल्लेख असून या बाबींचा कोठेही अपीलकर्ता यांनी विचारलेल्या माहितीमध्ये समावेश होत नसल्याने ही माहिती नगराळे यांना उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही गायकवाड यांनी दिले.