आंतरराष्ट्रीय बँकांनी खासगी सुरक्षेऐवजी राज्य सुरक्षारक्षक मंडळाकडून सेवा घ्यावी, हा राज्य सरकारचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. त्यामुळे खासगी सुरक्षा यंत्रणेकडून सेवा घेण्याचा आंतरराष्ट्रीय बँकांचा मार्ग मोकळा झाला असून यापुढेही त्यांना खासगी सुरक्षारक्षक यंत्रणेकडून घेतलेली सेवा कायम ठेवता येणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय बँकांनी खासगी सुरक्षेऐवजी राज्य सुरक्षारक्षक मंडळाची (एसजीबी) सेवा घ्यावी, असे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. त्याविरोधात स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
बँकेने महाराष्ट्र खासगी सुरक्षारक्षक (नियोजन आणि कल्याण नियम) कायद्याच्या कलम २३ चा आधार घेत या आदेशातून मुभा मागितली. मात्र सरकारने त्यांची विनंती फेटाळून लावली. कलम २३ नुसार ज्या खासगी सुरक्षारक्षक यंत्रणा आपल्या सुरक्षारक्षकांना राज्य सुरक्षारक्षक मंडळाने निश्चित केलेल्या नियमानुसार वेतन देतील, त्या नोंदणी करू शकतात; परंतु राज्य सरकारने स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेची विनंती फेटाळताना ही बाब लक्षातच घेतलेली नाही, असे स्पष्ट करीत न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांनी सरकारचा आदेश रद्द केला. या नियमानुसार खासगी सुरक्षा यंत्रणेकडून सेवा घेण्याची तरतूद आहे. बँकेने ही मुभा मागताना ज्या खासगी सुरक्षा यंत्रणेचे सुरक्षारक्षक नियुक्त केले जातील, त्यांना ‘एसजीबी’ने निश्चित केलेल्या वेतनापेक्षा अधिक वेतन देण्याची हमी दिली होती. तसेच वेळोवेळी त्यात वाढ करण्याचे आणि ‘एसजीबी’नेही त्यावर देखदेख ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते.