महापालिकेने छोटय़ा आणि मोठय़ा नाल्यांच्या सफाईसाठी एकूण ५४ कंत्राटदारांना कामे देण्यात आली होती. मात्र मोठय़ा नाल्यांच्या ३२ पैकी केवळ ९ कंत्राटदारांची चौकशी करण्यात आली आहे. उर्वरित कंत्राटदारांची चौकशी का करण्यात आली नाही, असा सवाल पालिका वर्तुळात करण्यात येत असून त्यामुळे चौकशी समिती वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. पावसाळ्यापूर्वी छोटय़ा आणि मोठय़ा नाल्यांच्या सफाईसाठी पालिकेने एकूण ५४ कंत्राटदारांना कंत्राटे दिली होती. छोटय़ा नाल्यांसाठी २२, तर मोठय़ा नाल्यांसाठी ३२ कंत्राटदारांची नियुक्ती करून दोन वर्षांसाठी त्यांना ३२० कोटींचे कंत्राट देण्यात आले होते. पावसाळ्यापूर्वी ७० टक्के, पावसाळ्यात २० टक्के आणि उर्वरित काळात १० टक्के अशा पद्धतीने नाल्यांची सफाई करण्यात येणार होती. पावसाळापूर्व कामासाठी पालिकेला ८० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. पावसाळ्यापूर्वी केलेल्या नालेसफाईच्या कामाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे त्याची चौकशी करण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख अभियंता प्रकाश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने मोठय़ा नाल्यांसाठी नियुक्त केलेल्या ३२ पैकी ९ कंत्राटदारांची चौकशी केली. उर्वरित १३ कंत्राटदारांची चौकशी करण्यात आलेली नाही. तसेच छोटय़ा कंत्राटदारांनाही या चौकशीतून वगळण्यात आले. रेल्वेच्या हद्दीतील नाल्यांची स्थिती गंभीर असताना त्यांचा उल्लेख चौकशी समितीच्या अहवालात करण्यात आलेला नाही. पालिकेने २००८ मध्ये रेल्वेच्या हद्दीमधील नाल्यांचे रुंदीकरण करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाला ६ कोटी रुपये दिले आहेत. त्याचा आढावाही समितीने घेतलेला नाही. दरम्यान, चौकशी न केलेल्या कंत्राटदारांकडून आवश्यक ती कागदपत्रे मागविण्यात येत असल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली.
