मुंबई : मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेत झालेल्या गैरप्रकारांची वैद्यकीय शिक्षण संचालकांमार्फत सखोल चौकशी करण्यात येईल. यात दोषी आढळणाऱ्या डॉक्टर आणि रुग्णालय व्यवस्थापन यांच्या विरुद्ध फौजदारी कारवाई केली जाईल तसेच रूग्णालयांचा परवानाही रद्द केला जाईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. पुणे येथील रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याबाबत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, भीमराव तपकीर आदींनी प्रश्न उपस्थित केला होता. पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिक रुग्णालयात अमित साळुंखे याने सारिका सुतार या महिलेला १५ लाखांचे आमिष दाखवून त्यांची किडणी काढून दुसऱ्या रुग्णावर प्रत्यारोपण केली. विशेष म्हणजे या प्रकरणात खोटी कागदपत्रे ग्राह्य धरून प्रत्यारोपण समितीने देखील मूत्रपिंड प्रत्यारोपणास परवानगी दिल्याचे समोर आले असून पोलीस तसेच वैद्यकीय शिक्षण संचालकांमार्फत सखोल चौकशी करण्यात येत आहे. मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया गैरप्रकाराबाबत पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिक, इनामदार हॉस्पिटल तसेच ठाण्यमतील ज्युपिटर हॉस्पिटल या रुग्णालयांचा सहभाग असल्याचे पोलीस चौकशीत आढळून आल्याचे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी सांगितले. तर या रु्ग्णालयातील डॉक्टर आणि व्यवस्थापन यांची चौकशी करण्यात येईल. दोषी डॉक्टर अथवा व्यवस्थापन यांच्यावर फौजदारी कारवाई केली जाईल. ही चौकशी कमीत कमी कालावधीत पूर्ण केली जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

अवैध गर्भपाताची विशेष पथकामार्फत चौकशी

बीड जिल्ह्यातील बक्करवाडी येथील महिलेच्या अवैध गर्भपातामुळे झालेल्या मृत्यूची चौकशी विशेष तपास पथकामार्फत करण्याची घोषणा सावंत यांनी अन्य एका प्रश्नाच्या चर्चेदरम्यान केली. लक्ष्मण पवार, भारती लव्हेकर, नमिता मुंदडा, राजेश टोपे, देवयानी फरांदे, आशीष शेलार, प्रकाश सोळंके यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. बक्करवाडीत शीतल गाडे या महिलेचा चक्क गोठय़ात गर्भपात करण्यात आला. या महिलेला तीन मुली होत्या. त्यामुळे गंर्भिलग चिकित्सा करून हा गर्भपात करण्यात आला असून हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर एका नर्सचाही संशयास्पद मृ्त्यू झाल्याची बाब सदस्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणली. त्यावर बक्करवाडी प्रकरणात सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र याप्रकरणी सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष पथक नियुक्त करण्यात येईल. बीड जिल्ह्यातील सोनोग्राफी केंद्रांची पीसीपीएनडीटी कायद्यातील तरतुदीनुसार तपासणी करण्यात येईल. या तपासणीत दोषी आढळणाऱ्या सोनोग्राफी केंद्रांवर कारवाई केली जाईल, असे डॉ.सावंत यांनी सांगितले.