सिंचन क्षेत्रात १२.४७ लाख हेक्टरची वाढ

जलसिंचन प्रकल्पांच्या कामातील घोटाळे आणि अत्यल्प सिंचन क्षेत्र यामुळे जलसंपदा विभाग व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना धारेवर धरले जात असताना सिंचनाच्या श्वेतपत्रिकेत मात्र सिंचन क्षेत्रात दहा वर्षांत ५.१७ टक्के वाढ झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा काढण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली आकडेवारी चुकीची असल्याचेही यात म्हटले गेले आहे.
गेल्या दहा वर्षांमध्ये (२००१-०२ ते २०१०-११) जलसंपदा विभागाची निर्मिती क्षमता ३७.६९ लक्ष हेक्टर्स वरून ४८.२५ लक्ष हेक्टर्स म्हणजेच १०.५६ हेक्टर्स इतकी वाढ झाली. निर्मिती क्षेत्रात २८ टक्के वाढ झाली. याच कालावधीत प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र हे १७.०८ लक्ष हेक्टर्सवरून २९.५५ लक्ष हेक्टर्स अशी एकूण १२.४७ लक्ष हेक्टर्स वाढ झाली. याचाच अर्थ गेल्या दहा वर्षांमध्ये एकूण सिंचन क्षेत्रात सरासरी ५.१७ टक्के वाढ झाली, असा ठाम दावा जलसंपदा विभागाने केला आहे. काँग्रेसकडील कृषी खात्याने गेल्या दहा वर्षांमध्ये ०.१ टक्के वाढ झाल्याचा युक्तिवाद राष्ट्रवादीकडील जलसंपदा खात्याने स्पष्टपणे खोडून काढला आहे. विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे आणि शेकापचे गणपतराव देशमुख यांनी कृषी खात्याच्या आकडेवारीवरूनच केलेल्या मागणीनंतर सिंचन खात्याच्या कारभाराची श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी गेल्या मे महिन्यात केली होती. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी चुकीच्या आकडेवारीचा आधार घेतला असाच अप्रत्यक्ष ठपका राष्ट्रवादीकडील जलसंपदा खात्याने ठेवला आहे.
राज्यात १९५१ पासून आतापर्यंत (२०१०-११) सिंचनावर सुमारे ७२ हजार कोटी खर्च झाला. यात जलविद्युत प्रकल्पांचा समावेश नाही. गेल्या दहा वर्षांमध्ये जलसंपदा खात्याने सिंचनावर ४२ हजार कोटी रुपये खर्च केले. यापैकी ३१ हजार कोटी प्रत्यक्ष धरणे किंवा कालव्यांच्या बांधकामांवर झाला. ९६०० कोटी भूसंपादन आणि पुनर्वसन तर ५६०० कोटी आस्थापनेवर खर्च झाले आहेत. एकूण ८० हजार कोटींचे प्रकल्प सध्या रखडले असून त्यापैकी ३० हजार कोटींची प्रत्यक्ष कामांसाठी गरज आहे. तर ५० हजार कोटी रुपये भूसंपादन, पुनर्वसन व आस्थापनांच्या खर्चासाठी लागणार आहेत.