कर्जफेडीची मुदत वाढवूनही ४० टक्के शेतकऱ्यांकडूनच परतफेड कर्जमाफी मिळण्याच्या आशेने यंदा सुमारे ४० टक्के शेतकऱ्यांनीच परतफेडीचा मार्ग स्वीकारला आणि त्याचा फटका यंदाच्या खरीप हंगामाच्या पीक कर्ज वाटपालाही बसला. त्यामुळे उद्दिष्टाच्या ५४ टक्के इतकेच कर्जवाटप झाले. कर्जमाफी दिल्यानंतर लाखो शेतकरी बँकांकडून कर्ज उचलतील आणि सावकार वा खासगी कर्जे घेणार नाहीत, या सरकारच्या अपेक्षेला यंदाच्या वर्षी तरी धक्का बसला आहे. कर्जमाफीची मागणी आणि आंदोलने या वर्षीच्या सुरुवातीपासूनच सुरू होती. भाजपने उत्तर प्रदेश निवडणुकीत कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतर महाराष्ट्रातही या मागणीने उचल खाल्ली आणि सरकारला कर्जमाफीसाठी विचार करणे भाग पडले. गेल्या वर्षीचे कर्ज फेडण्यासाठीची मुदत ३० जून २०१७ पर्यंत मुदत होती. कर्जमाफी मिळणार या आशेने यंदा कर्ज भरू नये असा विचार करून जेमतेम ४० टक्के शेतकऱ्यांनीच ३१ जुलैपर्यंत परतफेड केली. गेल्या वर्षीची थकबाकी असेल तर नवीन वर्षांत कर्ज मिळण्यासाठी शेतकऱ्याला अपात्र ठरविले जाते. यंदाच्या खरीप हंगामासाठी ४० हजार ५४७ कोटी रुपये इतके पीक कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. त्यापैकी सप्टेंबर अखेरीपर्यंत ५४ टक्के म्हणजे २५ हजार २४३ कोटी रुपये इतके उद्दिष्ट साध्य झाले. गेल्या वर्षी खरीप हंगामासाठी ३७ हजार ६७७ कोटी रुपये इतके उद्दिष्ट होते आणि त्याच्या ७६ टक्के म्हणजे २८ हजार ५९८ कोटी रुपये इतके इतके कर्जवाटप झाले. कर्जवाटपाच्या निधीचा विचार करता गेल्या वर्षीपेक्षा तीन हजार कोटी रुपयांनी कर्जवाटप कमी झाले. सरकारच्या कर्जमाफी आणि १० हजार रुपये अंतरिम कर्ज देण्याच्या घोषणेमुळे यंदाच्या वर्षी कर्जवाटप उद्दिष्टापेक्षा कमी झाल्याची माहिती राज्य बँकर्स समितीच्या (एसएलबीसी) च्या अहवालात नमूद असून सहकार खात्याच्या उच्चपदस्थांनीही त्याबाबत तपशील दिला आहे. त्याचबरोबर १५ ऑगस्टपर्यंत २२ लाख ७० हजार शेतकऱ्यांना १५ हजार ५१७ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप झाले होते. कर्जमाफीच्या योजनेचे निकष आणि ३० जून २०१६ पर्यंतच्या थकबाकीदारांनाच कर्जमाफी मिळणार हे स्पष्ट झाल्यावर गेल्या वर्षीची परतफेड शेतकऱ्यांनी केली आणि नंतर त्यांना यंदाच्या हंगामासाठीचे कर्जवाटप झाले, असे सहकार खात्याच्या सूत्रांनी सांगितले. मात्र कर्जमाफीच्या आशेवर राहिलेल्या शेतकऱ्यांनी कर्जफेड न केल्याने थकबाकीदारांच्या संख्येत भर पडली असून ते पुन्हा बँकिंग कर्जवाटपातून बाहेर फेकले गेले आहेत. त्यांनी बँकांकडून कर्ज घेतले नाही, म्हणजे त्यांनी सावकार किंवा अन्य संस्थांकडून कर्ज घेतले असल्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यांना कर्जमाफी आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या प्रोत्साहन योजनेचाही लाभ मिळणार नाही. थकबाकीदार शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे ३६ लाख इतकी असून निकषात बसणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. पण यंदा परतफेड न केलेल्या लाखो शेतकऱ्यांची त्यात भर पडली असून त्यांच्यासाठी काय करायचे, हा प्रश्न सरकारपुढे राहणार आहे.
