मुंबई : घाटकोपर स्थानकाबाहेर २००२ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटातील आरोपी ख्वाजा युनूसच्या कथित कोठडी मृत्यू प्रकरणात आणखी चार पोलिसांवर खटला चालवण्याची मागणी करणारा आधीच्या विशेष सरकारी वकिलांचा अर्ज मागे घेत असल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे विशेष न्यायालयात देण्यात आली. बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेंसह चार पोलीस या प्रकरणी प्रमुख आरोपी आहेत. परंतु माजी सहाययक आयुक्त प्रफुल्ल भोसले, राजाराम व्हनमाने, अशोक खोत आणि हेमंत देसाई यांनाही या प्रकरणी आरोपी करण्याची आणि त्यांच्यावर खटला चालवण्याची मागणी खटल्यातील आधीचे विशेष सरकारी वकील धीरज मिरजकर यांनी केली होती. त्यानंतर त्यांना अचानक त्या पदावरून हटवण्यात आले. ख्वाजाच्या आईने या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका केल्यानंतर या प्रकरणी नव्या विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मिरजकर यांनी या खटल्यात कायम राहण्यास नकार दिल्यावर विशेष सरकारी वकील म्हणून प्रदीप घरत यांची नियुक्ती करण्यात आली. भोसले यांच्यासह चार पोलिसांना आरोपी करण्याबाबत आणि त्यांच्यावर खटला चालवण्याची मागणी करणारा मिरजकर यांनी केलेला अर्ज मागे घेण्यात येत असल्याचे घरत यांच्याकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले. भोसलेसह अन्य चार पोलिसांनीही युनूसचा कोठडीत छळ केल्याचा आरोप बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी आणि या प्रकरणातील प्रत्यक्षदर्शी डॉ. मतीनने साक्षीदरम्यान दिला होता. त्यानंतर मिरजकर यांनी या चार पोलिसांना आरोपी करण्याबाबतचा अर्ज न्यायालयात केला होता. परंतु मतीन याने वारंवार आपला जबाब बदलला आहे. शिवाय उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील सगळी कागदपत्रे मागवली होती. त्यात या पोलिसांवर कारवाईसाठी दिलेली मंजुरी योग्य नसल्याचे म्हटले होते. योग्य त्या मंजुरीशिवाय भोसले यांच्यासह चार पोलिसांवर कारवाई करण्याची मागणी करणारा अर्ज न्यायालय मान्य करू शकत नाही, त्यामुळे मिरजकर यांनी केलेले अर्ज मागे घेत असल्याचे घरात यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच या मागणीबाबतचा औपचारिक अर्ज लवकरच करण्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान, सरकारने अर्ज मागे घेण्यास आपला काहीच आक्षेप नसल्याचे वाझे यांच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले.
