चार राज्यांच्या विधानसभा निकालांनंतर काँग्रेसची चांगलीच पिछेहाट झाली असतानाच लोकसभेत खासदारांचे संख्याबळ जास्त असलेल्या बहुतांशी राज्यांमध्ये पक्षाची परिस्थिती फारशी चांगली नसल्याने आगामी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेससाठी मोठे आव्हान राहणार आहे. कर्नाटक वगळता अन्य कोणत्याही राज्यांमध्ये गतवेळच्या तुलनेत काँग्रेसचे संख्याबळ वाढेल, अशी सध्या तरी परिस्थिती दिसत नाही. महाराष्ट्रात गेल्या वेळी काँग्रेसचे १७ खासदार निवडून आले होते, तर आघाडीचे एकूण संख्याबळ २५ होते. एकूणच राष्ट्रीय कल लक्षात घेता महाराष्ट्रातही चांगले यश मिळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यातच महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीत झालेला बेबनाव दोन्ही पक्षांसाठी तापदायक ठरणार आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर तेलंगणा राज्याची स्थापना करून तेथील १७ जागांवर काँग्रेसचा डोळा ठेवला. पण एकूणच गोंधळाची परिस्थिती तसेच चंद्रशेखर राव यांच्या तेलंगणा राष्ट्रीय समितीची साथ मिळण्याची शक्यता कमी असल्याने १७ जागा जिंकण्याचे स्वप्न साकार होण्याची शक्यता कमी दिसते. उत्तर प्रदेश (८०), बिहार (४०), पश्चिम बंगाल (४२), तामिळनाडू (३९), राजस्थान (२५), मध्य प्रदेश (२९), गुजरात (२६), विभाजनानंतर सिमआंध्र (२५) या राज्यांमध्ये लोकसभेच्या ३०० जागा आहेत. राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात अलीकडेच काँग्रेसचा पार सफाया झाला. तामिळनाडूची राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने कौल मिळतो, असा अनुभव आहे. यामुळे द्रमुक- काँग्रेस आघाडी कायम राहिली तरीही काँग्रेससाठी कठीण आहे. द्रमुकने यूपीएची साथ सोडली आहे. आघाडी न झाल्यास काँग्रेससमोर मोठे आव्हान राहील. नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असल्याने गुजरातमध्ये भाजपला निर्भेळ यश मिळण्याची शक्यता वर्तविली जाते. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी आपले वर्चस्व भक्कम केल्याचे अलीकडील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकालांवरून स्पष्ट झाले. वर्चस्व असलेले पाच- सहा मतदारसंघ वगळता काँग्रेसला अधिक यशाची शक्यता कमी आहे. उत्तर प्रदेशात गेल्या २१ जागा जिंकल्या असल्या तरी काँग्रेससाठी या वेळी वातावरण अनुकूल नाही. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला होता. बिहारमध्ये पक्षसंघटना फारच कमकुवत आहे. आंध्रचे विभाजन झाल्यास त्याची प्रतिक्रिया सिमआंध्रमध्ये उमटून तेथे यश मिळण्याची शक्यता फारच कमी असल्याचे काँग्रेसमध्ये अंतर्गत मतप्रवाह आहे.
