झोपडय़ांवरील कारवाईतील अडसर दूर करण्यासाठी पालिकेचा निर्णय मुंबईतील विविध भागांतील झोपडपट्टय़ांमध्ये मोठय़ा संख्येने उभ्या राहिलेल्या बहुमजली झोपडय़ांवर पुढील महिन्यापासून कारवाई करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. या झोपडीधारकांना नोटिसा बजावण्याचे काम सुरू असून ही कारवाई रोखण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या नेतेमंडळींबाबतही पालिकेने कडक भूमिका घेतली आहे. पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर आपली मतपेढी सुरक्षित करण्यासाठी झटणाऱ्या अशा राजकीय नेत्यांची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करण्यात येईल, असा इशारा पालिका प्रशासनाने दिला आहे. वांद्रे रेल्वे स्थानकाबाहेर पूर्वेला वसलेल्या बेहरामपाडा झोपडपट्टीमधील अनेक झोपडय़ांवर पाच-सहा मजले चढविण्यात आले असून त्याविरोधात ३ जून रोजी ‘लोकसत्ता’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्यानंतर पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी बेहरामपाडा आणि लगतच्या झोपडपट्टय़ांमधील पाच-सहा मजली झोपडय़ांचा आढावा घेण्याचे आदेश ‘एच-पूर्व’ विभाग कार्यालयातील साहाय्यक आयुक्त प्रशांत गायकवाड यांना दिले होते. त्यानुसार आढावा घेऊन आयुक्तांना अहवाल सादर करण्यात आला. बेहरामपाडा आणि लगतच्या झोपडपट्टय़ांमध्ये तब्बल ५०० हून अधिक झोपडय़ांवर पाच-सहा मजले चढविण्यात आल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यानंतर मुंबईमधील १४ फुटांहून अधिक उंच झोपडय़ांचा आढावा घेण्याचे आदेश अजोय मेहता यांनी मुंबईतील सर्वच विभागांतील साहाय्यक आयुक्तांना दिले होते. त्यानुसार साहाय्यक आयुक्तांनी झोपडपट्टय़ांचा आढावा घेतला असून ऑक्टोबरमध्ये आयुक्तांनी आयोजित केलेल्या महिन्याच्या बैठकीत साहाय्यक आयुक्तांकडून उंच झोपडय़ांचा आढावा अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर या सर्व बहुमजली झोपडय़ांवर नोटीस बजावण्यात येणार असून त्यानंतर प्रत्यक्षात कारवाई सुरू करण्यात येणार आहे. ही कारवाई ऑक्टोबरमध्ये सुरू करण्यात येणार आहे, असे पालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. एकेकाळी मुंबईमधील झोपडपट्टय़ा काँग्रेसच्या मतपेढय़ा म्हणून ओळखल्या जात होत्या. परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये परिस्थिती बदलत गेली आणि झोपडपट्टय़ांमध्ये विविध राजकीय पक्षांचे झेंडे फडकू लागले. त्यामुळे झोपडपट्टय़ांमधील मतपेढय़ांचे विविध राजकीय पक्षांमध्ये विभाजन झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. संबंधित राजकीय पक्षाचे नेते, नगरसेवक आपली मते जपण्यासाठी झोपडपट्टय़ांमध्ये सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी धावपळ करीत असतात. बहुमजलीच नव्हे तर १४ फुटांवरील प्रत्येक झोपडीवर ऑक्टोबरमध्ये कारवाई करण्यात येणार असल्याची कुणकुण लागल्यामुळे झोपडपट्टीवासीयांनी राजकीय नेत्यांकडे धाव घ्यायला सुरुवात केली आहे. पालिकेची निवडणूक तोंडावर आल्यामुळे मतपेढी वाचविण्यासाठी बहुमजली झोपडय़ांच्या पाठीशी उभे राहण्यासाकरिता राजकीय नेते सरसावण्याच्या तयारीत आहेत. ही बाब लक्षात घेत प्रशासनाने अनधिकृत झोपडी वाचविण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या नेत्यांची नावे थेट निवडणूक आयोगाला कळविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे झोपडीधारकांचे संरक्षण करायचे की, आपली पदे शाबूत राखायची, असा प्रश्न या मंडळींना पडला आहे.
