राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांना उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयामुळे मोठा झटका बसला आहे. न्यायालयाने महिला व बालकल्याण विभागामार्फत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत काढण्यात आलेल्या ६३०० कोटी रूपयांच्या निविदा रद्द करण्यात आल्या आहेत. ट्विटर ही भांडण्याची जागा नव्हे? महिला व बालकल्याण विभागाने सर्वेक्षण करून पात्र बचत गट शोधून योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. महिला व बालकल्याण विभागाच्या २३९ प्रकल्पांचे ७० प्रकल्पांत एकत्रिकरण करण्यात आले आहे. या प्रकल्पांना घरपोच आहार देण्यासाठी ६ हजार ३०० कोटी रूपयांच्या निविदा काढल्या होत्या. या निविदा ७ वर्षांसाठी होत्या. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तारात जलसंधारण खाते काढून घेतल्याच्या धक्क्यानंतर पंकजा मुंडे यांना आता कायदेशीर धक्का बसला आहे. जलसंधारण खाते काढून घेतल्यानंतर पंकजा मुंडे यांनी सिंगापूर येथे असूनही तेथील जागतिक जल परिषेदत सहभागी होण्यास नकार दिला होता. तसे ट्विटरवरून जाहीर केले होते. त्याची दखल घेऊन मुख्यमंत्री फडणवीसांनीही त्यांना ट्विटरवरूनच ‘वरिष्ठ मंत्री’ या नात्याने ‘महाराष्ट्र सरकारचे प्रतिनिधी’ म्हणून सहभागी होण्याचे आदेश दिले होते. नारायण राणे यांच्या वाटेवर पंकजा मुंडे?
