विधिचे निकाल रद्द करण्याच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाची विचारणा; भारतीय विधिज्ञ परिषदेला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या विविध विधि अभ्यासक्रमांचे जाहीर झालेले निकाल रद्द करावे लागल्यावरून उच्च न्यायालयाने भारतीय विधिज्ञ परिषदेला फटकारले आहे. हे निकाल सरासरी गुणांच्या आधारे जाहीर करण्यात आले असल्याने ते रद्द करता येणार नाहीत तसेच विद्यार्थ्यांना प्रकल्प सादर करण्याचे आदेशही दिले जाऊ शकत नाहीत, असे मत व्यक्त करत निकाल रद्द करण्याबाबतचे निर्देश मागे घेणार की आम्ही निर्णयाला स्थगिती देऊ, अशी विचारणा न्यायालयाने परिषदेला केली आहे. विधिच्या विविध अभ्यासक्रमांचे मागील सत्रातील निकाल सरासरी गुणांच्या आधारे २२ मे २०२० रोजी जाहीर करण्यात आले होते. त्यामुळे ते मागे घेतले जाऊ शकत नाही आणि पुढील मूल्यमापनासाठी विद्यार्थ्यांंना प्रकल्प सादर करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकत नाही, असे सकृतदर्शनी मत न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना व्यक्त के ले. शासकीय विधि महाविद्यालयात शेवटच्या वर्षांला शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीने केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने भारतीय विधिज्ञ परिषदेला फटकारले. जाहीर केलेले निकाल रद्द केले जाऊ शकत नाही आणि मुंबई विद्यापीठाच्या ५ जुलैच्या परिपत्रकाने निकालाची पद्धतही बदलली जाऊ शकत नाही. शिवाय ऑनलाइन वर्गांशिवाय गृहप्रकल्प २१ दिवसांत सादर करण्याचे आदेशही दिले जाऊ शकत नसल्याचे या विद्यार्थिनीचे म्हणणे आहे. निकाल रद्द करण्याबाबत ५ जुलै रोजी काढलेले परिपत्रक हे विधिज्ञ परिषदेच्या १० जूनच्या प्रसिद्धीपत्रकाच्या आधारे काढण्यात आले होते. करोनाच्या पार्श्वभूमी वर परिषदेने हे प्रसिद्धीपत्रक काढले होते, असा दावा मुंबई विद्यापीठाच्या वतीने करण्यात आला. शिवाय १० हजार विद्यार्थ्यांमध्ये प्रकल्प सादर करण्याच्या कालावधीबाबत केवळ याचिकाकर्तीचीच तक्रार असल्याचा दावाही विद्यापाठातर्फे करण्यात आला. विधिज्ञ परिषदेने आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले. तसेच अधिवक्ता कायद्यानुसार, विधि अभ्यासक्रमांबाबत नियम बनवण्याचा अधिकार आपल्याला असल्याचा दावा के ला. मात्र, जाहीर झालेले निकाल रद्द करून प्रकल्प सादर करण्यास सांगितले जाऊ शकते का, असा प्रश्न करत निकाल मागे घेण्याच्या निर्णयावर न्यायालयाने बोट ठेवले. जाहीर झालेले निकाल पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मागे घेतले जाऊ शकतात याचे समाधानकारक उत्तर विधिज्ञ परिषदेकडून देण्यात आले नाही. त्यामुळे गेल्या वर्षी जाहीर झालेले निकाल मागे घेण्याबाबतचे निर्देश मागे घेणार की आम्ही परिपत्रकाला स्थगिती देऊ, अशी विचारणा न्यायालयाने के ली.
