शिवसेना खासदाराचे पंतप्रधानांना पत्र रिलायन्स कंपनीच्या ‘जिओ’ या सेवेला झुकते माप देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या ‘महानगर टेलिफोन निगम लि.’ला (एमटीएनएल) गाळात घालण्यात आले, असा गंभीर आरोप शिवसेना खासदार आणि महानगर टेलिफोन निगम कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष अरविंद सावंत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात केला आहे. आर्थिक खाईत असलेल्या ‘एमटीएनएल’ला बाहेर काढण्यासाठी आता पंतप्रधानांनीच पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. २००८ सालापर्यंत ‘एमटीएनएल’ला फायदा होत होता. परंतु थ्री जी सेवेच्या लिलावात ‘एमटीएनएल’ व ‘बीएसएनएल’ला सहभागी होऊ दिले नाही. त्यामुळे या सरकारी यंत्रणांना खासगी दराने या सेवेसाठी शुल्क अदा करावे लागले. एमटीएनएल व बीएसएनएलला प्रत्येकी ११ हजार कोटी भरण्यास सांगण्यात आले. एमटीएनएलचे फक्त साडेचार कोटी तर बीएसएनएलचे १२० कोटी ग्राहक आहेत. तरीही दोन्ही सरकारी कंपन्यांना शुल्क समान भरण्यास सांगण्यात आले. २००८ मध्ये केवळ २११ कोटी नफा मिळविणाऱ्या एमटीएनएलला ११ हजार कोटी रुपये हे शुल्क भरणे कठीण होते. त्यासाठी बाजारातून त्यांना दहा टक्के दराने कर्ज उचलावे लागले. त्यामळे आता हजार कोटी रुपये केवळ व्याजापोटी एमटीएनएलला भरावे लागत आहे. त्यामुळे होणारा नफा पाहिला आणि व्याजाचा बोजा वाढल्याने एमटीएनएल आर्थिक चणचणीत सापडले आहे, याकडे खासदार सावंत यांनी लक्ष वेधले आहे. आतापर्यंत केंद्र सरकारने एमटीएनएलच्या माध्यमातून ५० हजार कोटी कमावले आहेत. त्यापैकी काही हिस्सा देऊन एमटीएनएलला कर्जमुक्त करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. तसे झाल्यास एमटीएनएलला आर्थिक चणचण भासणार नाही, असा दावाही सावंत यांनी केला आहे.
