ग्रंथालय चळवळीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या मुंबईतील ग्रंथालयांची कशी दुरवस्था होत चालली आहे, याचे नमुनेदार उदाहरण मुलुंडमधील मुंबई उपनगर जिल्हा ग्रंथालय आणि त्याची इमारत ठरते आहे. गेली अनेक वष्रे या चारमजली इमारतीला पावसाळ्यात गळती लागते आहे. त्यामुळे येथील लाखो पुस्तकांच्या जोपासनेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मुलुंडमधील (पश्चिम) पी. के. रोडवर महापालिका मराठी शाळेच्या डावीकडे सर फिरोजशहा मेहता ग्रंथालय ही चारमजली इमारत आहे. ग्रंथालयाच्या इमारतीत उपनगर जिल्हा ग्रंथालय आणि राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयाचा काही भाग आहे. पालिकेने बांधलेल्या प्रवेशद्वारावरील कमान ओकीबोकी आहे. तिथून या ग्रंथालयाची परवड सुरू होते. ग्रंथालयाच्या परिसरात कसलेच सुशोभीकरण नाही. पी. के. रोडच्या बाजूने असलेल्या सिमेंटच्या दिवाळाला पडलेले भगदाड पत्र्यांनी झाकण्यात आले आहे. इमारतीच्या दर्शनी भागावर शोभेसाठी लावलेल्या टाइल्स पावसाच्या थेंबासोबत कधी निखळून पडतील याचा नेम नाही. भिंतींमधून पाणी झिरपू नये म्हणून ठिकठिकाणी जाड प्लॅस्टिक सोडण्यात आले आहे. तरीही भिंतींमधून पाणी झिरपत असते. या पाण्याचा निचरा होत नाही. मग पुस्तकांच्या कपाटांखाली खाली साठलेले हे पाणी कर्मचारी बादलीत भरून बाहेर फेकतात.
ग्रंथालयात एकूण लाखांपेक्षाही जास्त ग्रंथसंपदा आहे. १६ व्या शतकातील काही ग्रंथ येथे असून दुर्मीळ होत असलेल्या या ग्रंथांच्या आवृत्त्यांचे स्कॅिनग करण्याची सुविधा येथे आहे. त्यासाठी एक स्वतंत्र मायक्रोफिल्म युनिट व डिजिटायझेशन युनिट आहे. हे कक्ष आता सात-आठ वष्रे आजारी आहे. येथील कोडॅक स्कॅिनग प्रोसेसर आणि रोल डेव्हलपर, पेंटियम मशीन बंद आहेच. कॅमेरा चालू असूनही स्कॅनरला लागणारा बल्ब नसल्याने तो बंद आहे. सुमारे ४० लाखांची उपकरणे येथे दुरुस्तीअभावी धूळ खात पडून आहेत. मायक्रोफिल्म युनिट व डिजिटायझेशन युनिटच्या दुरुस्तीसाठी निविदा मागविणारी जाहिरात १ जुलला दिली. त्याला प्रतिसाद लाभलेला नाही. तिसऱ्या-चौथ्या मजल्यावर सोपस्कार न झालेले ग्रंथ ठेवले आहेत. राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्याकडून होणारी ग्रंथखरेदीही वादाच्या भोवऱ्यात आहे.
पालिकेचा अडेलपणा
हे ग्रंथालय पूर्वी घाटकोपरच्या बर्वेनगर शाळेच्या जागेत होते. १९९६ नंतर ते मुलुंडच्या या भव्य जागेत स्थलांतरित करण्यात आले. तत्कालीन आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी ही वास्तू एक रुपयाच्या भाडेपट्टय़ाने सरकारच्या ग्रंथालय विभागाला दिली. मात्र मालमत्ता कराचे ओझे शासनाच्या तिजोरीवर टाकले गेले. गेली २० वष्रे या मालमत्ता करापायी ग्रंथालय विभाग वर्षांला १ लाख ४८ हजार रुपये या हिशेबाने पालिकेकडे सुमारे तीन कोटींचा कर भरत आहे. या बदल्यात पालिकेने आपल्या वास्तूच्या डागडुजीवर एकही पसा खर्च केलेला नाही.