उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर परिवहन विभागाची कार्यवाही रिक्षा किंवा टॅक्सी परवान्यांचे वाटप करताना भाषेची सक्ती करता येणार नाही, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर आता प्रादेशिक परिवहन विभागाने मराठी न येणाऱ्या पण ऑनलाइन सोडतीत पात्र ठरलेल्या रिक्षाचालकांना परवाने देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या आधी परिवहन विभागाने रिक्षाचालकांना परवाने देण्याआधी त्यांची मराठी विषयाची चाचणी घेतली होती. तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनंतरही मराठी अनिवार्य करण्याबाबत आग्रही राहणार असल्याचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी स्पष्ट केले होते. आता या भूमिकेवरून घूमजाव करत परिवहन विभागाने हे परवाने वाटप सुरू केले आहे. परिवहन विभागाने १२ जानेवारी २०१६ रोजी राज्यात रिक्षांसाठी ऑनलाइन परवाने सोडत काढली होती. याच दरम्यान परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी राज्यातील रिक्षाचालकांना मराठी भाषा येणे सक्तीचे आहे, असा निर्णय घेतला होता. ऑनलाइन सोडतीत परवाने मिळालेल्या रिक्षाचालकांची मराठी भाषेची चाचणीही घेण्यात आली होती. त्यात अनुत्तीर्ण झालेल्या रिक्षाचालकांना परवाने वाटले गेले नव्हते. या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयानेही रिक्षा परवान्यांसाठी अशी भाषेची सक्ती करता येणार नसल्याचे आदेश देत परवाने नाकारलेल्या रिक्षाचालकांना परवाने त्वरित द्यावेत, अशी सूचनाही दिली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतरही मराठी भाषा अनिवार्य करण्याबाबत परिवहनमंत्री दिवाकर रावते आग्रही होते. आता उच्च न्यायालयाचे आदेश पाळत परिवहन विभागाने बुधवारपासून सोडतीत निवड झालेल्या पण भाषा चाचणीत अनुत्तीर्ण झालेल्या चालकांना परवाना देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रक्रियेत संबंधित रिक्षाचालकांना योग्य कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक असल्याचे परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे. या नव्या निर्णयानंतर आता निवड झालेल्या रिक्षाचालकांना स्मार्ट कार्ड, बॅच किंवा स्मार्ट कार्डाची माहिती, १५ वर्षांच्या वास्तव्याचा पुरावा, १५ वर्षे सातत्याने वास्तव्याचा दाखला, सरकारी-निमसरकारी-खासगी सेवेत नसल्याविषयीचे प्रतिज्ञापत्र आदी कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे.
