मर्जीतील अधिकाऱ्यांना मोक्याच्या ठिकाणी नेमणुका मिळाव्यात, यावरुन राज्याच्या पोलीस दलात सध्या राजकारण सुरु आहे. काही अधिकाऱ्यांना विशिष्ट जागेवर बसविण्यासाठी त्या पदाची श्रेणी कमी करण्यात आली असून त्यामुळे काही ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बढत्या रोखून धरण्यात आल्या आहेत, असे समजते. पोलीस दलातील या राजकारणाचा फटका बसललेल्या अधिकाऱ्यांनी मुख्य सचिव जे.एस. सहारिया यांच्याकडे दाद मागितली आहे.
राज्य गुप्तचर विभागाच्या आयुक्तपदावर अप्पर पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक न करता त्यापदापेक्षा कनिष्ठ असलेल्या पोलीस महानिरीक्षक पदावरील अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आली. या विभागाचे अप्पर पोलीस महासंचालक के.एल.प्रसाद प्रमुख होते. त्यांच्या जागी पोलीस महानिरीक्षक असलेल्या रश्मी शुक्ला यांची नियुक्ती करण्यात आली. अप्पर पोलीस महासंचालक सतीश माथूर राज्य राखीव दलाचे प्रमुख होते, ती जबाबदारी पोलीस महानिरीक्षक परमवीर सिंग यांच्याकडे देण्यात आली. दहशतवादी विरोधी पथकाचे प्रमुखपद संभाळलेले राकेश मारिया अप्पर पोलीस महासंचालक दर्जाचे अधिकारी आहेत. मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदी त्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांच्या जागी पोलीस महानिरीक्षक असलेल्या हिमांशू रॉय यांची नेमणूक करण्यात आली. परिणामी त्याचा फटका बीपीन बिहारी व संजय पांडे या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना बसला आहे. विभागीय पदोन्नती समितीने (डीपीसी) संजय पांडे यांना २०१२ मध्ये पोलीस महानिरीक्षक पदासाठी अपात्र ठरविले आणि २०१३ मध्ये पात्र ठरविले. मात्र त्यांना सेवा ज्येष्ठतेनुसार अप्पर पोलीस महासंचालक म्हणून बढती मिळायला हवी होती, परंतु एकाच वेळी दोन पदोन्नती देता येणार नाहीत, असे कारण पुढे करुन त्यांचा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्यात आला.
अशाच प्रकारे बिहारी यांचाही बढतीचा प्रस्ताव मागे ठेवण्यात आल्याचे कळते. मुख्यालयातून पोलीस महानिरीक्षक प्रज्ञा सरवदे यांना सिडकोत दक्षता अधिकारी म्हणून कमी दर्जाच्या जागेवर पाठवून व्यंकटेश यांना त्यांच्या जागी आणण्यात आले.अशा प्रकारे बढत्यांवरुन पोलीस दलात सुरु असलेले राजकारण आता मुख्य सचिवांच्या दरबारात पोहचविले आहे.
मुख्यमंत्री, आर.आर. यांच्यावर नाराजी नाही!
आयपीएस अधिकाऱ्यांमधील राजकारण तीव्र होत चालले आहे. मोक्याच्या जागा खास अधिकाऱ्यांनाच दिल्या जात अल्याबद्दल नाराजी आहे. मात्र, ती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण किंवा गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांच्या विरोधात नाही, तर बढत्या व बदल्यांच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या गृह व पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या विरोधात आहे.