मुंबई शहर व उपनगरातील गरिबांना मूलभूत सुविधा पुरविण्याच्या उद्देशाने विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये २३७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र ही रक्कम गरिबांच्या नावे सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघांतील कामे करण्यासाठी वापरण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत असून गरिबांचे नाव पुढे करून सरकारने ही पळवाट शोधून काढली आहे.
पुरवणी मागण्यांमध्ये गृहनिर्माण खात्याला कधीच फारसा निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही. या वेळी मात्र वित्त विभागाने सादर केलेल्या आठ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये या मोठय़ा रकमेची तरतूद करण्यात आली. ही रक्कम ‘गृहनिर्माण मंडळे आणि महामंडळे यांना मदत,’ म्हणून दाखविण्यात आली आहे.
मुंबईतील गृहनिर्माण मंडळाकडून नेहमीच निधीची मागणी केली जाते. मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारती, संक्रमण शिबिरे, गृहनिर्माण मंडळाच्या इमारती यांची अवस्था काही ठिकाणी फारच दयनीय झाली आहे. निधीच्या अभावी या इमारतींची दुरुस्ती करता येत नाही. बीडीडी चाळींची अवस्थाही काही वेगळी नाही. गृहनिर्माण खात्यासाठी अर्थसंकल्पात करण्यात येणाऱ्या अत्यल्प तरतुदीमुळे जुन्या किंवा मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या दुरुस्तीची कामे करणे शक्य होत नाही, असे गृहनिर्माण खात्यातील वरिष्ठांचे म्हणणे आहे. मुंबईत आमदारांचा भर झोपडपट्टया व जुन्या वस्त्यांमध्ये नागरी सुविधा पुरविण्यावर असतो. झोपडपट्टीधारकांच्या मतांसाठी तेथे निधी जास्त खर्च केला जातो. यामुळे आताही गरिबांच्या कल्याणाचे नाव पुढे करण्यात आल्याची खोचक प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात येत आहे.
*विरोधी आमदारांच्या मतदारसंघांसाठीही काही निधी देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिल्याने हा सारा निधी आमदारांच्या मतदारसंघांतील कामांसाठीच खर्च होणार आह़े
सारे काही सत्ताधारी आमदारांसाठी
*सत्ताधारी आमदारांना खूश करण्याकरिता त्यांच्या मतदारसंघांमध्ये दहा कोटींची कामे मंजूर करण्याचा राज्यकर्त्यांचा प्रयत्न आहे. मुंबईत सत्ताधारी आघाडीचे २० आमदार असून, प्रत्येकी दहा कोटींप्रमाणे २०० कोटींची गरज भासणार आहे.