राज्यात ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’च्या माध्यमातून अधिकाधिक गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मिती होण्यासाठी एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रास मोठय़ा प्रमाणात सोयी-सुविधा व सवलती देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार या क्षेत्रास किमान क्षेत्रफळ, प्रवेश रस्ता, मुद्रांक शुल्क, वीजखरेदी आणि चटई क्षेत्र निर्देशांकामध्ये सवलती देण्यात येणार आहेत. राज्यात एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रापेक्षा नगरविकास विभागाच्या एकात्मिक विशेष वसाहत प्रकल्पास मिळणाऱ्या सोयी, सुविधा आणि फायदे जास्त आकर्षक असल्यामुळे एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रास फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. विकासक ते प्रथम खरेदीदार यांच्यातील प्रथम व्यवहारास विशेष नगर वसाहत प्रकल्पाच्या धर्तीवर ५० टक्क्यांपर्यंत मुद्रांक शुल्क माफी देण्यात येणार आहे. तसेच एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून सध्या विकासकांना रेडी रेकनर दराच्या एक टक्के विकास शुल्क आकारण्यात येते. त्यातही ५० टक्के सूट देण्यात येणार असून एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योग घटकांची विजेची गरज एक मेगावॅटपेक्षा जास्त असल्यास त्या ठिकाणी विकासक स्वत:च्या खर्चाने सबस्टेशन उभारून मुक्त प्रवेशाद्वारे अन्य वीजपुरवठादारांकडून वीज खरेदी करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र घोषित करताना किमान क्षेत्रफळाची असलेली ४० हेक्टरची जागेची अट आता शिथिल करून ही मर्यादा आता २० हेक्टपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. तसेच पूर्वीची किमान २४ मीटर रस्त्याची अटही शिथिल करून आता किमान १२ मीटपर्यंत रुंदीचा प्रवेश रस्ता असल्यासही या क्षेत्राला मान्यता मिळणार आहे. एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रामध्ये ६० टक्के (औद्योगिक वापर) आणि ४० टक्के (व्यापारी व निवासी वापरासह आधारभूत सुविधा) अशी विभागणी विकासकाने कायदेशीर, सुरक्षा, पर्यावरण, पायाभूत सुविधा इत्यादी बाबींची पूर्तता केल्यास त्याला जमीन वापराच्या बदलामध्येही सवलत देण्यात येणार आहे.
