भूखंडाच्या दस्तावेजाची फाइल मंत्रालयाच्या आगीत खाक महालक्ष्मी रेसकोर्सचा भाडेपट्टा टर्फ क्लबला वाढवून देण्यास विरोध करून ही जागा सार्वजनिक मनोरंजन मैदानासाठी मोकळी करण्याचा प्रस्ताव शिवसेनेने महापालिका आयुक्तांकडे दिला असला तरी ही मूळ जागा राज्य सरकारची असल्याने भाडेपट्टा वाढीचा अंतिम निर्णय राज्य सरकारच्याच हातात राहणार आहे. त्यातच संबंधित कागदपत्रांची फाइलच मंत्रालयाच्या आगीत जळून खाक झाल्याने आता जुन्या संदर्भाचा आधार घेऊनच सरकारला निर्णय घ्यावा लागेल. महालक्ष्मीच्या या मूळ जागेत पूर्वी दलदल होती. त्या ठिकाणी गोडय़ा पाण्याची साठवण करण्याकरिता म्हणून राज्य शासनाने फार वर्षांपूर्वी ही जमीन मुंबई महानगरपालिकेला भाडेपट्टय़ाने दिली होती. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब ही संस्था मुंबई महानगरपालिकेची पोटभाडेकरू आहे. यामुळे या जागेचा भाडेपट्टा वाढवून देण्यास मुंबई महानगरपालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेचा विरोध असला तरी निर्णयाचा अधिकार महानगरपालिकेच्या हातात नसून राज्य शासनाकडेच आहे, असे सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यातच, गेल्या वर्षी लागलेल्या आगीत रेसकोर्सची फाइलच जळाल्याची माहिती पुढे आली आहे. आगीत जळालेल्या अन्य फायली पुन्हा तयार करण्याचे काम सुरू असले तरी या संदर्भातील फाइल अद्याप तयार झालेली नाही. मुंबई महानगरपालिकेकडून संबंधित कागदपत्रेही अद्याप राज्य शासनाकडे आलेली नसून, सर्वसंबंधितांशी चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. मुख्यमंत्र्यांना ‘साद’ मुख्यमंत्री स्वच्छ प्रतिमेचे आहेत पण, महालक्ष्मी रेसकोर्सचा भाडेकरार वाढवला तर त्यांची प्रतिमा डागाळेल, असे सांगत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी या प्रकरणी सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनाच ‘साद’ घातली. ठाण्यात ते बोलत होते. परवानगीशिवाय निर्णय नाही रेसकोर्सचा भूखंड ताब्यात घेऊन त्यावर शिवसेनाप्रमुखांच्या स्मृतीचे उद्यान फुलविण्याची शिवसेनेची इच्छा असली तरी हा संपूर्ण भूखंड पालिकेच्या मालकीचा नाही. त्यामुळे राज्य शासनाच्या मान्यतेशिवाय या भूखंडाचा निर्णय महापालिका घेऊ शकत नाही, अशी भूमिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी घेतली आहे.
