‘महानंद’ ही राज्यकर्त्यांची ‘दुभती गाय’ असल्यामुळे एवढे दिवस माहिती अधिकाराखाली माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात होती. एवढेच नव्हे तर माहिती अधिकाराच्या कक्षेतच आपण बसत नसल्याचा ‘महानंद’चा दावा होता. मात्र, राज्य मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी ‘महानंद’चा दावा फेटाळून त्यांना माहिती अधिकार लागू असल्याचे आणि ३१ डिसेंबरपूर्वी राज्य जनमाहिती अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याचे आदेश ‘महानंद’ला दिले. महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित, महानंद दुग्धशाळा गोरेगाव ही राज्य शासनाच्या अधिपत्याखालील संस्था असून, त्याच्या कामकाजावर शासनाचे अंकुश व नियंत्रण असल्यामुळे माहिती अधिकार त्यांना लागू असल्याचे अपील श्री नाईक यांनी केले होते. शासनाकडून महानंदला स्वस्तात भूखंड मिळाला असून, त्यांना दरवर्षी शासनाकडून भरीव अनुदान दिले जात असल्यामुळे त्यांना माहिती देणे बंधनकारक असल्याचे श्री नाईक यांचे म्हणणे होते. गेल्या दोन वर्षांत तब्बल ४० अर्ज महानंदकडे करूनही त्यांनी कोणतीही दाद न दिल्यामुळेच तसेच सहकारी संस्था माहिती कायद्याच्या अखत्यारित येत नसल्याचा दावा महानंदतर्फे करण्यात आला. शासनाकडून बाजारभावाने जमीन घेतली असून, कोणतीही भरीव मदत मिळत नसल्याचे संस्थेच्या वकिलांनी सांगितले. राज्य मुख्य महिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांच्यापुढे सदर बाब सुनावणीला आली असताना २०१२-१३ मध्ये शासनाने महानंदला ५६.१९ कोटी रुपये अनुदान दिल्याचे उघडकीस आले. तसेच २७ एकर नऊ गुंठे जागा अतिशय स्वस्तात देण्यात आल्याचेही स्पष्ट झाले. संस्थेवर शासनातर्फे व्यवस्थापकीय संचालकाची नियुक्ती करण्यात येत असल्यामुळे माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम २(ज)(२) अन्वये महानंदला माहितीचा अधिकार लागू असून त्यांनी ३१ डिसेंबरपूर्वी राज्य जन माहिती अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी व आयोगाला त्याची माहिती पाठवावी असे आदेश रत्नाकर गायकवाड यांनी दिले.
