निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांना आकर्षित करण्याच्या योजनेचाच एक भाग म्हणून मुंबईसह राज्यातील १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याचे झोपडपट्टी सुधारणा विधेयक शुक्रवारी विधानसभेत मंजूर झाले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत झोपड्यांना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर शुक्रवारी विधानसभेत त्याला मंजुरी मिळाली.
विधानसभेच्या २००४च्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण दिले जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र गेली साडेनऊ वर्षे कायदेशीर बाब आड येत असल्याने त्याची पूर्तता करणे सरकारला शक्य झाले नव्हते. १ जानेवारी १९९५ नंतरच्या झोपडय़ांना संरक्षण दिले जाणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले होते. परिणामी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मान्यतेशिवाय या निर्णयाची अमलबजावणी सरकारला कठीण जाणार आहे. मुंबईतील झोपडपट्टीधारकांना खुश करण्यासाठी १ जानेवारी २०००च्या झोपडय़ांना संरक्षण दिले जावे, अशी मागणी सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाकडून केली जात होती. त्यानुसार या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा फायदा मुंबई व राज्य येथील सुमारे चार लाख झोपडपट्टीवासियांना होईल.