सरकारच्या कारभारात आर्थिक शिस्त आणली जाईल, असे वारंवार सांगण्यात येत असले तरी चालू आर्थिक वर्षांत तब्बल २६ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. आर्थिक नियोजन बिघडल्याची ही लक्षणे मानली जातात. राज्य विधिमंडळाला ११ हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कमेच्या पुरवणी मागण्या वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केल्या. चालू आर्थिक वर्षांत २०१६-१७ मध्ये पावसाळी अधिवेशनात १३ हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कमेच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या होत्या. हिवाळी अधिवेशनात सुमारे अडीच हजार कोटींच्या मागण्या सादर झाल्या होत्या. पुढील आठवडय़ात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. त्या आधी सरकारने ११ हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कमेच्या मागण्या सादर केल्या आहेत. विरोधी पक्षात असताना भाजपचे नेतेच पुरवणी मागण्यांचे आकारमान वाढल्याबद्दल टीका करीत असत. पण सत्तेत आल्यावर भाजपनेही हाच मार्ग पत्करला आहे. पुरवणी मागण्या म्हणजे अधिक खर्च नाही. फक्त अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेल्या रक्कमेचा अन्य कारणांकरिता वापर करणे हा आहे. पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशनात विकासकामांवर तरतूद करण्यात आलेल्या साडेसहा हजार कोटींच्या रक्कमा पुरवणी मागण्यांमध्ये दाखविण्यात आल्या आहेत. आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याने आधीच राज्य सरकारच्या तिजोरीवर परिणाम झाला आहे. पुरेशी रक्कम खर्च होऊ शकलेली नाही. त्यातच खर्चात कपात करण्यात आली आहे. नोटाबंदीचा फटका बसल्याने सरकारच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. अशा वेळी २६ हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम वर्षभरात अन्यत्र वळवावी लागणे हे सरकारचे साफ अपयश आहे. सरकारकडे पैसाच नसल्याने ही वेळ आली आहे. - जयंत पाटील, माजी वित्तमंत्री तथा राष्ट्रवादीचे गटनेते
