राष्ट्रीय औष्णिक महामंडळाने (एनटीपीसी) उत्तर प्रदेशच्या वाटय़ाची ४०० मेगावॉट वीज अत्यंत स्वस्त दरात चार महिन्यांसाठी महाराष्ट्राला दिल्यामुळे महाराष्ट्राला स्वस्त विजेची लॉटरी लागली आहे. उत्तर प्रदेशने मोठय़ा प्रमाणात विजेच्या पारेषणाचे पैसे थकवल्याने एनटीपीसीने त्यांची अतिरिक्त वीज महाराष्ट्राला स्वस्तात देण्याचा निर्णय घेतला.उत्तर प्रदेशच्या वीजमंडळाने विजेच्या पारेषणाचे पैसे थकवल्याने ती थकबाकी ६०० कोटींवर गेली आहे. पॉवर ग्रीडने याबाबत राष्ट्रीय औष्णिक वीज महामंडळाकडे तक्रार करत त्यांची वीज उत्तर प्रदेशला पुरवण्याबाबत हरकत नोंदवली. परिणामी उत्तर प्रदेशला देण्यात येत असलेली ४०० मेगावॉट वीज अतिरिक्त ठरत होती. ‘एनटीपीसी’ने ही वीज घेण्याबाबत महाराष्ट्राकडे विचारणा केली. त्यापैकी सिंगरोली केंद्रातील २०० मेगावॉट वीज प्रतियुनिट एक रुपया ७२ पैसे, रिहांद टप्पा एकमधील १०० मेगावॉट वीज एक रुपया ९९ पैसे प्रतियुनिट तर याच प्रकल्पातील दुसऱ्या टप्प्यातील १०० मेगावॉट वीज दोन रुपये १४ पैसे प्रतियुनिट या दराने देऊ केली. राज्यातील विजेची गरज भागवण्यासाठी ‘महावितरण’ सध्या गरजेनुसार बाजारपेठेतून सुमारे साडेतीन रुपये प्रतियुनिट दराने घेत आहे. त्या तुलनेत ‘एनटीपीसी’ने देऊ केलेली वीज सुमारे दीड ते दोन रुपये स्वस्त पडत असल्याने ‘महावितरण’ने तातडीने ही वीज घेण्यास होकार कळवला आहे. सध्या उन्हाळा असल्याने महाराष्ट्राला वीज लागणारच आहे. ही स्वस्त वीज किमान चार महिने महाराष्ट्राला उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या विजेच्या उपलब्धतेत ४०० मेगावॉटची भर पडणार आहे. शिवाय बाजारपेठेतील विजेपेक्षा एनटीपीसीकडून मिळणारी वीज स्वस्त आहे. मध्यंतरी दामोदर व्हॅली कॉर्पोरेशनने महाराष्ट्राला १९६० मेगावॉट वीज देऊ केली होती. परंतु तिचा दर बाजारपेठेतील विजेपेक्षा जास्त असल्याने महावितरणने ती नाकारली होती.
