अर्थमंत्री, मुख्य सचिवांबरोबर चर्चा निष्फळ; रुग्णालय कर्मचाऱ्यांना रुजू होण्याच्या सूचना मुंबई : राज्य कर्मचाऱ्यांना तातडीने सातवा वेतन आयोग लागू करावा यासह अन्य महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी सरकारी कर्मचारी संघटनांनी मंगळवारपासून पुकारलेल्या संपावर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवर व मुख्य सचिव डी. के. जैन यांच्याबरोबर बैठका होऊनही काहीही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे गुरुवारी तिसऱ्या व शेवटच्या दिवशीही संप सुरूच राहणार आहे. संप मिटविण्याच्या दृष्टीने सरकार व संघटनांच्या स्तरावर प्रयत्न सुरू होते. संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी दुपारी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट घेऊन दीड तास चर्चा केली. परंतु त्यात काही तोडगा निघाला नाही, असे संघटनेच्या नेत्यांनी सांगितले. त्यानंतर सांयकाळी मंत्रालयात मुख्य सचिव जैन यांच्याबरोबर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर फक्त चर्चा झाली, निर्णय काहीच झाला नाही, अशी माहिती बृहन्मंबई सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. संपाचा फटका संपाचा फटका सरकारी कामकाजाला बसला आहे. मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती बेताची होती. गेल्या दोन दिवसांपासून मंत्रालयात येणाऱ्या लोकांची गर्दीही रोडावली आहे. केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला. परंतु राज्य सरकारने त्यावर समिती नेमून कालहरणाचा प्रयत्न सुरू केला आहे, असा कर्मचारी संघटनांचा आरोप आहे. पाच दिवसांचा आठवडा, जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचे पुनरुज्जीवन, निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, अशाही संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या काही महत्त्वाच्या मागण्या आहेत. बुधवारी, दुसऱ्या दिवशीही मंत्रालयात संपाचा परिणाम जाणवला. मंत्रालयात ४० टक्के उपस्थिती होती, असे मुख्य सचिवांच्या कार्यालयातून सांगण्यात आले. परंतु त्यात अधिकारी वर्गाचाच प्रामुख्याने समावेश होता. अधिकारी संघटनांनी संपातून माघार घेतली आहे. साधारणत: सोमवार ते बुधवार या तीन दिवसांत मंत्रालयात विविध कामे घेऊन येणाऱ्या लोकांची वर्दळ वाढलेली असते. परंतु गेल्या दोन दिवसांत मंत्रालयात येणाऱ्यांची गर्दी कमी झाल्याने एरवी गजबजलेले दिसणारे मंत्रालय बुधवारी काहीसे कोमेजल्यागत झाले होते. मंत्रालयातील तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मोठय़ा संख्येने संपावर गेले आहेत. मंत्र्यांच्या कार्यालयांत कर्मचारी कमी होते. अधिकारी दालनात, परंतु बाहेर कर्मचारीच नाहीत, अशीही अनेक खात्यांत परिस्थिती होती. उपाहारगृहातील सर्व कर्मचारी संपावर गेले आहेत. त्यामुळे उपस्थित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना चहा-नाश्ताही मिळणे कठीण झाले होते. अधिकाऱ्यांच्या नियमित बैठका सुरू होत्या. परंतु कर्मचाऱ्यांच्या कमी संख्येमुळे नेहमीची घाईगडबड दिसत नव्हती. राजकीय पक्षांचा पाठिंबा राज्य कर्मचाऱ्यांना विनाविलंब सातवा वेतन आयोग लागू करावा, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केली आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या लढय़ास पाठिंबा दिला आहे. सर्वच राज्यकर्त्यांच्या निवडणूक जुमलेबाजीमुळे समाजातील विविध गट अस्वस्थ आहेत. सध्या सुरू असलेली आंदोलने हा त्याचाच परिणाम आहे, असेही उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे. रुग्णांचे हाल.. संपाचा सर्वधिक फटका मुंबईतील जेजे, जीटी, कामा, सेंट जॉर्जेस, दंत रुग्णालयांतील वैद्यकीय सेवेला बसला. परिचारिका आणि कर्मचारी संपात सहभागी झाल्यामुळे डॉक्टर हजर असूनही रुग्णांवर उपचार करण्यात अडचणी येत आहेत. अंतिमत: त्याचा फटका गरीब रुग्णांनाच बसत असल्याचे तेथील डॉक्टरांनी सांगितले. दरम्यान, चेंबूर येथे बुधवारी बीपीसीएलमध्ये झालेल्या स्फोटातील जखमींना जेजे रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे, ही परिस्थितीत लक्षात घेता शासकीय रुग्णालयांतील कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू व्हावे, अशा सूचना देण्यात आल्याचे कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांनी सांगितले. कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी मला भेटले. कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार नाही याची सरकार खबरदारी घेईल अशी ग्वाही त्यांना दिली. संप मागे घ्यावा असे आवाहनही त्यांना केले. - सुधीर मुनगंटीवार, अर्थ व नियोजनमंत्री
