प्रस्तावित प्राणी संग्रहालय, परिवहन कार्यालयाचे भवितव्य अधांतरी मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरे वसाहतीतील मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिल्यानंतर आरेमध्ये येऊ घातलेल्या मेट्रो भवन, प्राणी संग्रहालय, आरटीओ आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना या अन्य प्रकल्पांचे काय होणार, असा प्रश्न आहे. कारशेडबरोबरच हेही प्रकल्प आरेमध्ये नकोत, अशी भूमिका पर्यावरणप्रेमी गेल्या तीन वर्षांपासून घेत असून त्यांच्या मागण्यांना आता आणखीनच धार आली आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातर्फे (एमएमआरडीए) महामुंबई परिसरातील नियोजित ३३७ किमी मेट्रो रेल्वेच्या जाळ्याचे नियंत्रण करण्यासाठी मेट्रो भवन बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. आरेमधील मौजे पडाडी, गोरेगाव (पूर्व) येथील २.०३ हेक्टर जमीनीवर मेट्रो भवनाची इमारत प्रस्तावित आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रस्तावित मेट्रो भवनाचे भूमिपूजन ७ सप्टेंबरला केले होते. त्यानंतर ११ ऑक्टोबरपासून ‘एमएमआरडीए’ने या ठिकाणी मृदा परिक्षणाचे काम सुरू केले. जागेच्या आरक्षण बदलावरील आक्षेपांच्या सुनावणीसाठी नगर नियोजन कार्यालयाने ते घेणाऱ्यांशी संपर्क साधला नसल्याचे पर्यावरणप्रेमींनी सांगितले. बृहन्मुंबई प्रारूप विकास आराखडा २०३४ मध्ये मेट्रो भवनची जागा ना-विकास क्षेत्रामध्ये दाखवली असून ते आरक्षण बदलावे लागणार आहे. तसेच ही जागा केंद्रीय वन मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्रामध्ये येते. या जागेचा वापर, आरक्षणात बदल करण्याची मागणी प्राधिकरणाने २७ ऑगस्ट २०१८ रोजी केली. शासनाने सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने हा फेरबदल करणे आवश्यक असल्याचा उल्लेख करत ६ ऑगस्ट २०१९ ला आरक्षण बदलाची अधिसूचना काढली. त्यावर नागरिकांनी ११ ऑक्टोबपर्यंत आक्षेपांचा पाऊस पाडला होता. आरे वसाहतीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या मृदा संधारण परवानगीच्या पत्रात ही जागा २०१८ मध्येच महसूल विभागास हस्तांतरीत करण्यात आल्याचा उल्लेख आहे. त्यामुळे पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्रातील या जागेबाबत गदारोळ सुरू असून, त्याच्या हस्तांतरणाबाबत संदिग्धता आहे. मेट्रो भवनबरोबरच आरेमध्ये प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, प्राणी संग्रहालय आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाला (९० एकर) जागा देण्याचे प्रस्ताव आहेत. त्यांनाही पर्यावरणप्रेमींनी वारंवार विरोध केला आहे. आरेमधील प्राणी संग्रहालयासाठी २६० एकर जागा देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यापैकी १२० एकर जागेबाबतच हस्तांतरण सामंजस्य करार झाला आहे. हा उपक्रम मुंबई महापालिकेचा आहे. महापालिकेत सेनेची सत्ता असल्यामुळे कारशेडच्या स्थगितीनंतर प्राणीसंग्रहालयासाठी उद्धव ठाकरे काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वाचे लक्ष्य लागले आहे. पर्यावरणप्रेमींमध्ये आनंद: २०१४ पासून सुरू झालेल्या आरे वाचवा मोहिमेला मिळालेले हे यश असल्याची भावना पर्यावरणप्रेमींमध्ये आहे. आरेमध्ये कारशेड बरोबरच येऊ घातलेल्या प्रकल्पांना विरोधासाठी २०१४ पासून ‘आरे कन्झर्वेशन ग्रुप’ या नावाने मुंबई आणि परिसरातील अनेक संस्था, व्यक्ती एकत्र आल्या होत्या. भाजप-सेना युती सरकारच्या काळात आरेमध्ये सुरु असलेल्या कामांविरोधात न्यायालयिन लढाई, मानवी साखळी, प्रबोधनाचे कार्यक्रम सुरु होते. मेट्रो कारशेडच्या जागेवरील परवानगी मिळालेली नेमकी किती झाडे तोडली आहेत याची शहानिशा व्हावी अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींकडून ४ ऑक्टोबरपासून करण्यात येत आहे. कारशेडच्या कामास स्थगिती दिल्यानंतर याचिकाकर्त्यांना या जागेची पाहणी करण्यास मिळावी अशी मागणी आता जोर धरत आहे. आरे पाश्र्वभूमी: * गोरेगाव येथील आरे वसाहतीत झाडांची कत्तल करून मेट्रो रेल्वेचे कारशेड उभारण्यास पर्यावरणप्रेमींसह अन्य नागरिकांनीही तीव्र विरोध होता. * उच्च न्यायालयाने ४ ऑक्टोबरला आरे वसाहतीला वनक्षेत्र जाहीर करण्यास आणि मेट्रो कारशेडसाठी वृक्ष तोडण्याचा पालिकेचा आदेश रद्द करण्यास नकार दिला होता. * उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्याच रात्री युद्ध पातळीवर आरे वसाहतीतील सुमारे २००० वृक्षांची कत्तल करण्यात आली. विरोध करणाऱ्या पर्यावरणप्रेमी नागरिकांना अटक करून गुन्हे दाखल करण्यात आले. * आरे वसाहतीतील वृक्षतोड, वृक्ष लागवड आणि वृक्ष पुनरेपणाबाबतचा सद्यस्थिती अहवाल संबंधित छायाचित्रांसह सादर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात दिला होता.
