पोर्टलवरून १४ हजार महाविद्यालये गायब; शिष्यवृती योजना ऑफलाइन करण्याचा निर्णय विविध सरकारी योजनांमधील भ्रष्टाचार निपटून काढून पारदर्शी कारभाराची सुरुवात व्हावी यासाठी थेट लाभाच्या सर्व योजना ऑनलाइन करण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणाचा पुरता फज्जा उडाला आहे. सरकारच्या विविध शिष्यवृत्तींची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यासाठी माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने विकसित केलेली प्रणाली पूर्णत: फसल्यामुळे शैक्षणिक वर्ष संपत आले तरी राज्यातील ३० लाख पैकी एकाही विद्यार्थ्यांला शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. त्यामुळे ऑनलाइन कारभाराचा नाद सोडून विद्यार्थ्यांना देय असलेल्या शिष्यवृत्तीच्या ६० टक्के रक्कम ऑफलाइनने विद्यार्थ्यांना देण्याची आफत मंगळवारी राज्य सरकारवर ओढवली. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी विविध योजनांचा लाभ ऑनलाइन पद्धतीने लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने तीन वर्षांपूर्वी घेतला होता. त्यासाठी माहिती आणि तंत्रज्ञान महामंडळाची स्थापनाही करण्यात आली. मात्र या महामंडळाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे कर्जमाफी योजनेप्रमाणेच शिष्यवृत्ती योजनेचाही बोजवारा उडाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. सामाजिक न्याय, आदिवासी, वैद्यकीय शिक्षण, शालेय शिक्षण, अल्पसंख्याक आदी विभागाकडून राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकपूर्व आणि मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, निर्वाह भत्ता, शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क दिले जाते. राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करीत ही शिष्यवृत्ती माहिती तंत्रज्ञान विभागाने विकसित केलेल्या महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून ऑनलाइन देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या पोर्टलमध्ये मोठय़ा प्रमाणात चुका असल्याने विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्जच करता येत नाही. या पोर्टलमध्ये विविध तीन हजार अभ्यासक्रमांसाठी राज्यातील १४ हजार महाविद्यालयांची नावेच समाविष्ट नसल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना आपल्या महाविद्यालयाचे नावच सापडत नाही. एवढेच नव्हे तर महाविद्यालये, विद्यापीठे, केंद्र सरकारच्या स्वायत्त संस्था यांचाही समावेश नाही. विद्यार्थ्यांची जात प्रमाणपत्रे पोर्टलमध्ये स्वीकारलीच जात नाहीत. केवळ वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आलेले असतानाही या पोर्टलमध्ये मात्र मॅट्रिकपूर्व आणि मॅट्रिकोत्तर या सर्व विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे सामाजिक न्याय, शालेय शिक्षण, आदिवासी विकास व अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या काही योजना महाडीबीटी प्रणालीतून वगळण्यासह त्याची अंमलबजावणी ऑफलाइन पद्धतीने करण्यास मान्यता देण्यात आली. केंद्र आणि राज्य पुरस्कृत शिष्यवृत्ती किंवा फ्री-शिप योजनेंतर्गत विविध विभागांकडील प्रलंबित असणाऱ्या शैक्षणिक संस्था-महाविद्यालयांना द्यावयाच्या रकमेपैकी ६० टक्के ऑफलाइन पद्धतीने देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. तसेच महाडीबीटी प्रणालीवरील सर्व तक्रारींचे निराकरण करून ती पूर्ण क्षमतेने आणि निर्दोषपणे कार्यान्वित करण्याची कार्यवाही एक महिन्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश माहिती व तंत्रज्ञान विभागास देण्यात आले आहेत. लाखो विद्यार्थ्यांची नोंद नाही विद्यापीठाने सुरू केलेल्या अभ्याक्रमांची माहितीही पोर्टलवर नाही, अशा अनेक चुकांमुळे ३० लाख लाभार्थी विद्यार्थ्यांपैकी केवळ आठ लाख ६४ हजार २२२ विद्यार्थ्यांना या पोर्टलवर नोंद करता आली आहे. बाकीच्या विद्यार्थ्यांंना अर्जच करता आलेला नाही. त्यामुळे ऑनलाइन योजना तूर्तास बाजूला ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार चालू शैक्षणिक वर्षांतील पहिल्या सत्रात विद्यार्थ्यांना शिक्षण व परीक्षा शुल्कासाठी देण्यात येणाऱ्या ५० टक्के रकमेच्या ५० टक्के रक्कम आणि निर्वाहभत्त्याची सर्व रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
