आदर्श अहवालाचा फेरविचार करणे सरकारला भाग पडणार असे चित्र राहुल गांधी यांनी आक्रमक भूमिका घेतली तेव्हाच निर्माण झाले होते. पण राजकीय नेत्यांच्या विरोधात कारवाईचा बडगा उभारला असता तर केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे हे अडचणीत आले असते. ही बाब काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींच्या कानावर घालण्यात आली व त्यावर बराच खल होऊन राजकीय नेत्यांच्या विरोधात मवाळ भूमिका घेण्यात आली, असे काँग्रेसमधील उच्चपदस्थांकडून सांगण्यात आले.  
राजकीय नेत्यांच्या विरोधात कारवाई केल्यास त्याचा फटका काँग्रेस पक्षालाच बसेल हे मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीच्या निदर्शनास आणून दिले. केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या विरोधात कारवाई सुरू झाल्यास त्याचे राष्ट्रीय पातळीवर पडसाद उमटले असते व लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसच्या अडचणींमध्ये अधिक वाढ झाली असती. या परिणामांची जाणीव होताच मवाळ भूमिका घ्यावी असाच सूर दिल्लीच्या गोटात उमटला.
राहुल गांधी यांनी डोळे वटारल्याने मुख्यमंत्री चव्हाण यांची तांराबळ उडाली होती. पक्षाने हा अहवाल फेटाळल्याचे सारे खापर आपल्यावरच फोडल्यानेदेखील मुख्यमंत्री भलतेच अस्वस्थ झाले होते. कारवाई करण्याची आपली तयारी आहे, पण त्यातून पक्षाचेच नुकसान होईल हे  मुख्यमंत्र्यांनी नवी दिल्लीच्या निदर्शनास आणून दिले. महाराष्ट्र सरकारने कारवाई केल्यास सुशीलकुमार शिंदे अडचणीत येण्याची भीती असल्यानेच नरमाईचे धोरण स्वीकारण्यात आले. राहुल गांधी परत आक्षेप घेणार नाहीत याची हमी घ्या, असा सल्ला राष्ट्रवादीने मुख्यमंत्र्यांना दिला होता, असेही समजते.