सरकारची व्यापाऱ्यांवर कृपा; तूरडाळीचे दर घटण्याची शक्यता नाही डाळींच्या साठय़ांवर सरकारने र्निबध घातले असले तरी गेला महिनाभर व्यापाऱ्यांवर कृपादृष्टी दाखवत छापे थांबवले गेल्याने साठेबाजी सुरूच राहिली आहे. त्यामुळे तूरडाळीसह अन्य डाळींचे दर चढेच आहेत. व्यापाऱ्यांच्या दबावामुळे सरकारने अटी शिथिल केल्याने शनिवारपासून काही व्यापाऱ्यांनी डाळी सोडवण्यास सुरुवात केली आहे. मुंबई क्षेत्रात सुमारे ६७ हजार टन डाळीचे साठे जप्त केलेले असले तरी त्यापैकी सुमारे १३ हजार टन साठा तुरीचा आहे. ती अत्यल्प असून, त्यामुळे जप्त डाळ बाजारात आली तरी तूरडाळीचे दर १०० रुपयांपर्यंत उतरण्याची शक्यता नाही. डाळींच्या वाढत्या दरांमुळे जनतेत तीव्र असंतोष निर्माण झाल्याने सरकारने २९ सप्टेंबरपासून डाळी व तेलबियांच्या साठय़ांवर, तर १९ ऑक्टोबरपासून आयातदारांवरही र्निबध लागू केले. मात्र नंतर दबाव आल्याने आयातदारांवरील र्निबध हटवून छापे थांबविण्यात आले. राज्यात सुमारे ८७ हजार टन तर मुंबई शिधावाटप क्षेत्रात सुमारे ६७ हजार टन डाळींच्या साठय़ांना सील ठोकण्यात आले. त्यापैकी सुमारे १३ हजार टन साठा तुरीचा आहे. राज्यात दररोज तुरीच्या डाळीचा खप सुमारे आठ हजार टन असल्याने त्या तुलनेत हा साठा केवळ दीड दिवस पुरेल इतकाच आहे. त्यामुळे हमीपत्रावर जप्त डाळींचा साठा बाजारात आल्यावर दर १०० रुपये प्रतिकिलोपर्यंत उतरण्याची शक्यता नाही. छापासत्र सुरू राहिले असते, तर व्यापाऱ्यांवर दबाव राहून बाजारातील डाळींचे दर कमी झाले असते. मात्र साठय़ांची तपासणीच महिनाभरात झाली नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. डाळ सोडविण्यास सुरुवात मालमत्ता कागदपत्रे व अन्य अटी शिथिल केल्यावर काही व्यापाऱ्यांनी डाळी सोडविण्यास सुरुवात केली असून, सोमवारी बराच साठा मुक्त होईल, असे संबंधितांनी सांगितले. मात्र डाळीचे दर किती उतरले व फलित काय, नोटिशींवर अंतिम निर्णय किती दिवसांत घेणार, साठे अतिरिक्त ठरले तर पुन्हा जप्त कसे करणार, आदी प्रश्न कायम आहेत. हमीपत्रानुसार तूरडाळ १०० रुपये प्रतिकिलो दराने राज्यातच विकण्याचे बंधन असले तरी किरकोळ विक्रेत्यांवर सरकारला नियंत्रण ठेवणे अशक्य असून, अन्य डाळींचा विक्रीदर सरकारने ठरवून दिलेला नाही. अन्य डाळी स्वस्तात मिळत असल्याने हे दर ठरलेले नाहीत. - उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिलेली माहिती
