महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) भूखंडावरील झोपडय़ांचा झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेच्या (एसआरए) माध्यमातून विकास करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी एमआयडीसीला हिरवा कंदील दाखविला. त्यामुळे गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न मार्गी लागला असून, तब्बल सव्वा लाख झोपडय़ांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एमआयडीसी आणि ठाणे-तुर्भे औद्योगिक पट्टा (टीटीसी) झोपडपट्टीमुक्त करण्याबाबत मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी एसआरए योजनेच्या माध्यमातूनच या झोपडय़ांचा पुनर्विकास करण्याचे आदेश एमआयडीसीला दिले. त्यावेळी गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, राज्यमंत्री रवींद्र वायकर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी आदी उपस्थित होते. मुंबई उपनगर, ठाण्यातील ‘एमआयडीसी’च्या भूखंडावरील झोपडपट्टीचा पुनर्वकिास करताना एसआरएच्या नियमांचे पालन करून ‘एमआयडीसी’ने पुनर्वकिास प्रकल्प विकसित करावा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील ‘एमआयडीसी’ भूखंडावरील झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करताना त्या-त्या प्राधिकरणाच्या नियमांचे पालन करून हे प्रकल्प ‘एमआयडीसी’ने विकसित करावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. तर राज्यातील ‘एमआयडीसी’च्या भूखंडावर अनेक वर्षांपासून झोपडपट्टय़ांचे अतिक्रमण झाले आहे. त्यामुळे उद्योग वाढीच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी पात्र झोपडपट्टय़ांचे पुनर्वकिास प्रकल्प विकसित करण्यास एमआयडीसीला परवानगी द्यावी तसेच आमच्या नियमानुसार हे पुनर्वसन करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी एमआयडीसीने केली. त्यास नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभागाने विरोध केल्याने एसआरएनुसार ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
