मुंबई : महिलांना त्यांच्या अधिकार व हक्कांची जाणीव झाली पाहिजे. कोणत्याही बाबतीत महिला कमी नाहीत, फक्त त्यांना संधी देण्याची गरज आहे. सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात महिलांना संधी देण्यासाठी महाराष्ट्राने वेळोवेळी प्रयत्न केले आहेत. हा प्रवाह असाच सुरू ठेवण्यासाठी महिला धोरणात काळानुरूप बदल होणे आवश्यक आहे. महिलांसाठी लवकरच सर्वसमावेशक महिला धोरण महाविकास आघाडी सरकार आणेल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी जाहीर केले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली यशवंतराव चव्हाण सभागृहात जागतिक महिला दिन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या वेळी ते बोलत होते. महिला व बालविकास विभागाने आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, महिला व बालविकासमंत्री अ‍ॅड. यशोमती ठाकूर, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर आदी उपस्थित होते. महिला सर्वच क्षेत्रांत पुढे असल्याचा सार्थ अभिमान आहे. सावित्रीबाई फुले, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई यांनी पुरुषांपेक्षा एक पाऊल पुढे टाकून काम केले. ताराराणी, राजमाता जिजाऊ, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई यांनी आपापल्या क्षेत्रात अतिशय विलक्षण काम केले. शिवरायांवर जिजाऊंनी स्वराज्याचे संस्कार केले. महिला म्हणजे फक्त चूल आणि मुल नाही. आपण सगळे एका वयात मूल होतो. आपले संगोपन आई करत असते, समाज घडवण्याचे, संस्कार देण्याचे काम आई करते. करोनाच्या संकटकाळात, अत्यंत कठीण परिस्थितीत महिला पोलिसांनी, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टर, परिचारिका यांनी खूप उत्तम काम केले, असेही ठाकरे यांनी सांगितले. महिलांचे कायदे त्यांच्यापर्यंत पोहोचले का, त्यांच्यासाठीच्या सुविधा त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या का, आरोग्य सुविधा त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या आहेत का? हे पाहणे आपले कर्तव्य आहे. महिलांना सुविधा देणे, त्यांच्या मागण्या पूर्ण करणे आपले कर्तव्य आहे. महिला पोलिसांना कुटुंबाकडे लक्ष द्यावे लागते, यासाठी मुंबई पोलीस आयुक्तांनी आजपासून महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांचे कामाचे ८ तास निश्चित केले आहेत. महिला व बालविकासमंत्री यशोमती ठाकूर यांची महिलांच्या प्रश्नाविषयीची तळमळ नेहमी जाणवते. शासन महिला व बालविकास विभागाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, असेही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सांगितले. पुरोगामी महाराष्ट्रात महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी निर्णय घेतले गेले आहेत. महिलांच्या विकासासाठी राज्याने पहिले महिला धोरण सन १९९४ मध्ये आणले. महिला आणि बालकांच्या विकासासाठी शासन विविध उपक्रम व योजना राबविते. महिलांसाठीच्या विकासकामांसाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही. जिल्हा नियोजन समितीस नियोजन विभागाकडून मिळणाऱ्या एकूण निधीच्या किमान ३ टक्के निधी कायमस्वरूपी महिला व बालविकास विभागाला देण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. आजची स्त्री सजग झाली आहे. आपला प्रश्न कुठे मांडायचा हे महिलांना कळायला लागले आहे. ‘शाश्वत उद्यासाठी आज स्त्री-पुरुष समानता’ ही या वर्षीच्या महिला दिनाची थीम, असून महिलांचे सक्षमीकरण आणि स्त्री-पुरुष समानतेतून उद्याच शाश्वत भविष्य आपल्याला घडवायचे आहे. ३६५ दिवस महिलांच्या सन्मानाचे असले पाहिजेत, असे मत विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.
