मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहांमध्ये मराठी चित्रपट दाखविण्याच्या वादात घेतलेल्या भूमिकेवरून दाखल झालेल्या हक्कभंगाच्या ठरावाला लेखिका शोभा डे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असले तरी, सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस, समन्स स्वीकारायचे नाही वा सुनावणीला उपस्थित राहायचे नाही, असा पवित्रा घेत राज्य विधानसभेने सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप मान्य करण्यास बुधवारी नकार दिला. मराठी चित्रपट मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहांमध्ये दाखविण्यावरून निर्माण झालेल्या वादात शोभा डे यांनी घेतलेल्या भूमिकेवरून शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी हक्कभंगाचा ठराव मांडला होता. यानुसार विधिमंडळ सचिवालयाने शोभा डे यांना नोटीस जारी केली होती. या नोटिसीच्या विरोधात डे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने विधिमंडळ सचिवालयाला नोटीस बजाविली आहे. या पाश्र्वभूमीवर विधिमंडळ हे सार्वभौम असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस अथवा समन्स स्वीकारू नये, अशा आशयाचा ठराव अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी मांडला असता तो एकमताने मंजूर करण्यात आला. घटनेच्या १९४ आणि २१२ कलमांचा त्यासाठी आधार घेण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाशी पत्रव्यवहार केला जाणार नाही वा खटल्याच्या सुनावणीत कोणीही उपस्थित राहणार नाही. राज्याचे तत्कालीन निवडणूक आयुक्त नंदलाल आणि डान्स बार संघटनेचे पदाधिकारी मनजितसिंग सेठी यांच्या विरोधात मांडण्यात आलेल्या हक्कभंग ठरावाच्या वेळीही सर्वोच्च वा उच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप सहन करण्यास विधिमंडळाने विरोध केला होता. शोभा डे प्रकरणातही हाच पवित्रा घेत विधानसभेने न्याययंत्रणेचा हस्तक्षेप स्वीकारणार नाही हाच संदेश दिला आहे. उद्या सर्वोच्च न्यायालयाने हक्कभंग प्रकरणाला स्थगिती दिली तरीही विधानसभा डे यांच्याविरोधात हक्कभंगाची प्रक्रिया केली जाईल.
