अशोक अडसूळ, लोकसत्ता
मुंबई : स्वयंसेवी पद्धतीने खरेदीची सुविधा असलेल्या ‘डिपार्टमेंट स्टोअर्स’मधून वाइन विक्रीस मुभा देण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय महायुती सरकारने मागे घेतल्याची माहिती उत्पादन शुल्क विभागातील सूत्रांनी दिली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने जानेवारी २०२२ मध्ये ‘डिपार्टमेंट स्टोअर्स’ना वाइन विक्रीचे परवाने देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी ‘विशेष परवाने व अनुज्ञप्ती नियम १९५५’ मध्ये सुधारणा करण्यासही मान्यता दिली होती. या निर्णयावर उत्पादन शुल्क विभागाने नागरिकांच्या सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या. ९० दिवसांत विभागाकडे ११ हजार ७०२ हरकती आणि सूचना झाल्या होत्या. त्यांत ‘डिपार्टमेंट स्टोअर्स’मध्ये वाइन विक्रीस परवानगी देऊ नये अशी सूचना चार हजार ७३४ नागरिकांनी केली होती. तर सहा हजार ९६८ नागरिकांनी वाइनविक्रीस सहमती दर्शवली होती.
हेही वाचा >>> ‘मॅकडोनाल्ड’ पदार्थांतून ‘चीज’ गायब! अन्न व औषध प्रशासनाच्या कारवाईनंतर नावांत बदल
गेल्या वर्षी जूनमध्ये राज्यात सत्तांतर झाले. राज्याच्या महसुलात वाढ करण्याचे धोरण एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अवलंबले. त्यासाठी २०२३-२४ या वर्षासाठी उत्पादन शुल्क विभागाला २४ हजार २०० कोटींचे लक्ष देण्यात आले. महसूल वृद्धीसाठी सरकार विविध आघाड्यांवर प्रयत्न करत असताना वाईन विक्रीचे धोरण मात्र थंड बस्त्यात ठेवले गेले. राज्यात ८५ वाइननिर्मिती कारखाने असून वर्षाला साडेतीन कोटी लिटर वाइन उत्पादन होते. राज्यातून विविध ४० देशांमध्ये ५० हजार वाइन बाटल्यांची निर्यात होते. सरकारच्या प्रोत्साहन धोरणामुळे नाशिक आणि पुण्याबरोबरच सोलापूर, उस्मानाबाद, बुलढाणा, अहमदनगर या जिल्ह्यांतही वाइननिर्मिती कारखाने उभे राहिले. वाइन निर्मितीसाठी सात हजार एकरवर लागवड द्राक्षांची लागवड झाली. वाइननिर्मिती उद्याोगात २५ हजार रोजगार निर्माण झाले असून गुंतवणूक १४७५ कोटी रुपयांवर गेली आहे.
मुंबई : स्वयंसेवी पद्धतीने खरेदीची सुविधा असलेल्या ‘डिपार्टमेंट स्टोअर्स’मधून वाइन विक्रीस मुभा देण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय महायुती सरकारने मागे घेतल्याची माहिती उत्पादन शुल्क विभागातील सूत्रांनी दिली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने जानेवारी २०२२ मध्ये ‘डिपार्टमेंट स्टोअर्स’ना वाइन विक्रीचे परवाने देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी ‘विशेष परवाने व अनुज्ञप्ती नियम १९५५’ मध्ये सुधारणा करण्यासही मान्यता दिली होती. या निर्णयावर उत्पादन शुल्क विभागाने नागरिकांच्या सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या. ९० दिवसांत विभागाकडे ११ हजार ७०२ हरकती आणि सूचना झाल्या होत्या. त्यांत ‘डिपार्टमेंट स्टोअर्स’मध्ये वाइन विक्रीस परवानगी देऊ नये अशी सूचना चार हजार ७३४ नागरिकांनी केली होती. तर सहा हजार ९६८ नागरिकांनी वाइनविक्रीस सहमती दर्शवली होती.
हेही वाचा >>> ‘मॅकडोनाल्ड’ पदार्थांतून ‘चीज’ गायब! अन्न व औषध प्रशासनाच्या कारवाईनंतर नावांत बदल
गेल्या वर्षी जूनमध्ये राज्यात सत्तांतर झाले. राज्याच्या महसुलात वाढ करण्याचे धोरण एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अवलंबले. त्यासाठी २०२३-२४ या वर्षासाठी उत्पादन शुल्क विभागाला २४ हजार २०० कोटींचे लक्ष देण्यात आले. महसूल वृद्धीसाठी सरकार विविध आघाड्यांवर प्रयत्न करत असताना वाईन विक्रीचे धोरण मात्र थंड बस्त्यात ठेवले गेले. राज्यात ८५ वाइननिर्मिती कारखाने असून वर्षाला साडेतीन कोटी लिटर वाइन उत्पादन होते. राज्यातून विविध ४० देशांमध्ये ५० हजार वाइन बाटल्यांची निर्यात होते. सरकारच्या प्रोत्साहन धोरणामुळे नाशिक आणि पुण्याबरोबरच सोलापूर, उस्मानाबाद, बुलढाणा, अहमदनगर या जिल्ह्यांतही वाइननिर्मिती कारखाने उभे राहिले. वाइन निर्मितीसाठी सात हजार एकरवर लागवड द्राक्षांची लागवड झाली. वाइननिर्मिती उद्याोगात २५ हजार रोजगार निर्माण झाले असून गुंतवणूक १४७५ कोटी रुपयांवर गेली आहे.
