मुंबई : राज्य सरकारी-निमसरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर करणारा निवृत्त अपर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य वेतन सुधारणा समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळाने मंगळवारी स्वीकारला. त्यामुळे विविध १०० संवर्गाच्या वेतन त्रुटी दूर होऊन अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार असून, सरकारवर २४० कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. केंद्रीय सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्य शासकीय आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत सुधारणा करण्याबाबत सरकारने जानेवारी २०१७ मध्ये बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती नेमली होती. समितीने अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून आलेल्या ३,७३९ मागण्यांवर विचार केला. तसेच विविध विभागांशी सविस्तर चर्चा करून डिसेंबर २०१८ मध्ये आपला अहवाल शासनाला सादर केला होता. त्यानुसार सरकारने सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी सुरू केली. मात्र, समितीच्या अहवालात आपल्यावर अन्याय झाल्याचे आक्षेप काही संवर्गातील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी घेतले होते. त्याची दखल घेत बक्षी समितीने विविध १०० संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा करणारा अहवाल फेब्रुवारी २०२१ मध्ये सरकारला सादर केला होता. हा अहवाल राज्य शासनाने स्वीकारला. सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटींबाबत तसेच सातव्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतन संरचनेतील वेतनवाढीच्या मागण्या या समितीने एकत्रितरित्या विचारात घेत सुधारित वेतन संरचना निश्चित केली असून, हा सुधारित वेतनस्तर १ जानेवारी २०१६ या आधीच्या तारखेपासून मंजूर होईल. प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ हा शासन आदेश ज्या महिन्यात निघेल त्या महिन्याच्या १ तारखेपासून देण्यात येईल.
