‘दिघा’प्रकरणी राज्य सरकारला टोला
नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण आखले जात आहे, असे राज्य सरकारतर्फे सांगण्यात येत असले तरी न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय त्या धोरणाची अंमलबजावणी होणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. बेकायदा बांधकामांकडे काणाडोळा करणाऱ्या नवी मुंबई पोलिसांना न्यायालयाने या वेळी धारेवर धरले.
दिघ्यातील पालिका, सिडको आणि एमआयडीसीच्या हद्दीतील बेकायदा इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असून, ही कारवाई सध्या सुरू आहे. परंतु सगळीकडून टीका झाल्यानंतर राज्य सरकारने न्यायालयात धाव घेत नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण आखण्यात येत असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली होती. त्या पाश्र्वभूमीवर बेकायदा इमारतीतील रहिवाशांनी न्यायालयात येऊन नियमित वेळेत घरे रिकामी करण्याची तयारी दाखवली आहे. न्यायालयानेही त्यांना हमीपत्रावर तसे लिहून देण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर बेकायदा बांधकामांविरोधातील याचिकेसह या रहिवाशांच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी दुर्गामाता प्लाझा आणि पांडुरंग अपार्टमेंटमधील रहिवाशांनी घरे रिकामी करण्याचे हमीपत्र दिले. त्यावर न्यायालयाने त्यांना नोव्हेंबर अखेपर्यंत घरे रिकामी करण्यास मुदत देत असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र हा अवधी खूपच कमी असल्याचे सांगत आणखी वाढविण्याची विनंती रहिवाशांच्या वतीने अ‍ॅड्. अतुल दामले आणि अ‍ॅड्. सौरभ बुटाला यांनी केली. बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण सरकार आणणार असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर हे सगळे केले जात आहे, मात्र असे धोरण आखले गेले तरी न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय या धोरणाची अंमलबजावणी केली जाऊ शकत नसल्याचे न्यायालयाने या वेळी नमूद केले.
तत्पूर्वी, दिघ्यातील बेकायदा बांधकामांप्रकरणी सहा बांधकाम व्यावसायिक आणि दोन एजंटसह एकूण आठ जणांविरुद्ध दोन गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती नवी मुंबई पोलिसांच्या वतीने अ‍ॅड्. मोलिना ठाकूर यांनी दिली.
सिडकोला त्यासाठी औपचारिक तक्रार करण्याची विनंती केल्यानंतर हे गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. दिघा येथील पांडुरंग अपार्टमेंटबाबत दाखल याचिकेसोबत जोडण्यात आलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे पोलीस गुन्हा दाखल करू शकतात.
जर पोलिसांनी या प्रकरणी योग्य त्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला तर बेकायदा इमारतीत घरे खरेदी करणाऱ्यांचे पैसे तरी वसूल करता येतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच पोलिसांना नेमके काय केले हे बुधवापर्यंत खुलासा करण्याचे आदेश दिले.
बेकायदा बांधकामांविरोधात कुणी तरी पुढे येईल आणि तक्रार करेल याची वाट पाहायची गरज काय, अशा प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलीस एवढे हतबल आहेत का, गुन्हा घडत असल्याचे दिसत असताना पोलिसांकडून स्वत:हून कारवाई का केली जात नाही, पोलिसांनी स्वत:हून कारवाई करण्यासारखी स्थिती नाही का, असा संतप्त सवाल न्यायालयाने केला.
