पंचतारांकित किंवा तीन तारांकित हॉटेल्स आणि कनिष्ठ हॉटेल्समधील डान्स बार अशी केलेली गल्लत सर्वोच्च न्यायालयात अंगाशी आल्यानेच मुंबईतील सहा पंचतारांकित हॉटेल्सकडे असलेले डान्स बारचे परवाने रद्द करून सरसकट सर्व डान्स बारवर बंदी घालण्याची योजना असल्याचे संकेत राज्य शासनाच्या वतीने सोमवारी विधानसभेत देण्यात आले. डान्स बारबंदीवरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने उठविल्यानंतर सरकारने कोणती पाऊले उचलली अशी विचारणा मनसेचे बाळा नांदगावकर यांनी केली असता गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी दोन दिवसांमध्ये सरकारचे या संदर्भातील धोरण जाहीर केले जाणार असल्याचे जाहीर केले. मुंबईतील सहा पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये डान्स बारचे परवाने आहेत. हे परवाने रद्द करण्यास या हॉटेलचालकांची हरकत नसल्याचे पाटील यांनी सांगितले. पंचतारांकित आणि साधी हॉटेल्स अशा गल्लतीस सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेऊन बंदी उठविली होती. यामुळेच सरसकट सर्वच डान्सबारवर बंदी घालण्याची योजना आहे. सापत्नभावनेच्या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले. सहा हॉटेल्सकडे डान्सबारचा परवाना असला तरी सर्वच हॉटेल्स त्याचा वापर करीत नाहीत. यामुळेच हॉटेल्स व्यवस्थापनच परवाने रद्द करण्यास अनुकूल असल्याचे सांगण्यात आले. सरसकट बंदी घालून समानेचे मुलभूत तत्त्व कायम ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. राज्य सरकारने महाधिवक्ता तसेच नवी दिल्लीतील ज्येष्ठ विधिज्ञांकडून अभिप्राय मागविला आहे. या सर्वांकडूनअभिप्राय प्राप्त झाल्यावर विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांमधील काही ज्येष्ठ सदस्यांना विश्वासात घेऊन सरकार धोरण तयार करणार आहे. डान्सबारवरील बंदी कायम राहावी ही सरकारची ठाम भूमिका असल्याचा पुनरुच्चार पाटील यांनी केला. डान्स बारवरील बंदी कायम राहण्यासाठी सरकार वेगवेगळ्या पर्यायांचा विचार करीत आहे. बंदीसाठी अधिवेशन संपल्यावर वटहुकूम काढण्याचा पर्याय सरकारसमोर आहे.
